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MP में हर साल बढ़ रही 15 लाख आबादी, अगले 5 साल में इतनी होगी प्रदेश की जनंसख्या

मध्य प्रदेश में हर साल 15 लाख आबादी बढ़ रही है. यही रही रफ्तार तो अगले पांच साल में 10 करोड़ होगी प्रदेश की जनसंख्या.

मध्य प्रदेश में हर साल 15 लाख आबादी बढ़ रही है. यही रही रफ्तार तो अगले पांच साल में 10 करोड़ होगी प्रदेश की जनसंख्या.

MP News: विश्व जनसंख्या दिवस के दिन मध्यप्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ गई है. मध्यप्रदेश में हर साल 15 लाख के हिसाब से आबादी बढ़ रही है. अभी 8 करोड़ 45 लाख प्रदेश की जनसंख्या है.

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भोपाल. विश्व जनसंख्या दिवस के दिन मध्यप्रदेश मर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ गई है. प्रदेशभर में जनंसख्या दिवस मनाया गया. मध्यप्रदेश में जनंसख्या वृद्धि एवं नियंत्रण कानून को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर वार-पलटवार का दौर चला. इस बहस के बीच राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई. यह रैली शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी. इस रैली का मकसद लोगों को जागरूक करना था.

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में पिछले 10 सालों  के बीच  लगभग सवा करोड़ जनंसख्या वृद्धि हुई है. यदि इसी तरह जनंसख्या बढ़ती रही तो अगले 5 सालों में ही प्रदेश की जनंसख्या 10 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है. वर्तमान में मध्यप्रदेश की जनंसख्या 8 करोड़ 45 लाख हो चुकी है. 100 साल पहले 1921 में भोपाल की आबादी 1.40 लाख थी. अब 2021 में 21 लाख आबादी पहुंच गई है जनसंख्या के मामले में देश में छठवें स्थान पर मध्यप्रदेश है. थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा प्रदेश की आबादी हैं.

बीजेपी ने की वकालत
जनंसख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वकालत की है. उन्होंने कहा कि जनंसख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, ताकि जनता का भविष्य सुरक्षित हो सके. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सरकार में 2001 में जनंसख्या नियंत्रण कानून लागू किया गया था. इसी के साथ कई जनप्रतिनिधियों पर भी कार्यवाही की गई थी. लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2005 में कानून को रद्द कर दिया है.

कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की योजनाओं को लागू कर ढोल पीटती है, इन्हें जनता की फिक्र नही है. सालों से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चुप्पी साधे नेता अब इस पर बहस कर रहे है. बीजेपी  और कांग्रेस की तरफ से बयान बाजी हो रही है. सियासत भी चरम पर है. इस कानून को लेकर एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं. लेकिन इस कानून का आगे भविष्य क्या होगा. इस पर बात पर बहस नहीं हो रही है.

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