MP कॉडर की रीना मित्रा बन सकती हैं CBI प्रमुख, शिवराज से मिले ज्योतिरादित्य

 

ज्योतिरादित्य सिंधिया-शिवराज सिंह की मुलाक़ात, ग्वालियर-नीमच सहित कुछ इलाकों में बारिश, लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची, भाजपा मंडल अध्यक्ष के हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस और एमपी कैडर की आईपीएस अफसर रीना मित्रा बन सकती हैं CBI प्रमुख. ये ख़बरें आज की सुर्खियों में हैं.

भोपाल के लगभग सभी अख़बारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाक़ात को ज़ोर-शोर से छापा है. पत्रिका ने अच्छी हैडलाइन दी है-शिवराज से मिलने घर पहुंचे सिंधिया,पिघली रिश्तों की कड़वाहट. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सोमवार देर रात भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके घर पहुंचे. दोनों के बीच करीब 45 मिनट मुलाक़ात चली. शिवराज सिंह उन्हें छोड़ने बाहर तक आए. राजनीति में दोनों नेता एक-दूसरे के घुर विरोधी माने जाते हैं. इस मुलाक़ात से समझा जाता है कि दोनों ने आपसी सियासी कड़वाहट को मिटाया होगा.

भास्कर ने मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रह्लाद बंधवार की हत्या के आरोपी मनीष बैरागी की ख़बर पहले पेज पर दी है. बैरागी ने सोमवार को पुलिस कस्टडी में हवालात की सलाखों पर सिर मारकर खुद को घायल कर लिया था.

भास्कर ने भोपाल कलेक्ट्रेट में जाली दस्तावेज की स्पेशल रिपोर्ट छापी है. दलालों ने खुद ही अफसरों के साइन कर जाति प्रमाण पत्र तैयार करके लोगों को बांट दिए. एसडीएम के साइन से ऐसे करीब 5 हज़ार जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं.

पत्रिका ने ख़बर दी है कि एमपी काडर की 1983 बैज की आईपीएस अफसर रीना मित्रा सीबीआई प्रमुख बन सकती हैं. इस पद के लिए रीना के साथ 1982 बैच के दो अफसर जे के शर्मा और परमिंदर सिंह का नाम भी चर्चा में है. सीबीआई प्रमुख का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी 24 जनवरी को हो सकती है. अगर रीना चुनी जाती हैं तो वो देश की पहली महिला सीबीआई प्रमुख होंगी.

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दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने फिर तेवर दिखाए हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तेंदुपत्ता मज़दूर से रिश्वत मांगने वाले वन विभाग के डिप्टी रेंजर को फोन पर धमका रही हैं. उसके आनाकानी करने पर रामबाई उसे देख लेने की धमकी देती दिख रही हैं.

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नईदुनिया ने ख़बर दी है-मध्‍यप्रदेश में फंड की कमी ने रोका कर्मचारियों का महंगाई भत्ता. इसमें वो लिखता है कि फंड की कमी ने मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों का 2018 की दूसरी छमाही का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) रोक दिया है. राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी लगातार दो प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कर्जमाफी में जुटी सरकार के पास फिलहाल पैसा नहीं है. प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 से 9 प्रतिशत करने के लिए राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए की जरुरत होगी.

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