एमपी में कॉलेज स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन के लिए एक्ट में होगा संशोधन
भोपाल.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh) के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन (general promotion) दिया जाना है. लेकिन इसमें कई अड़चनें हैं. विश्वविद्यालयों में जनरल प्रमोशन देने का एक्ट नहीं है.इसलिए राज्य शासन को पहले विश्वविद्यालयों के एक्ट में संशोधन करना होगा. राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग (higher education) ने कुलपतियों से सुझाव मांगे हैं. उनके आधार पर गाइडलाइन तय की जाएगी. जो बच्चे जनरल प्रमोशन नहीं लेना चाहते उनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी.
संशोधन प्रस्ताव कार्यपरिषद में होगा पारित
मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय एक्ट में छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का प्रावधान नहीं है. इसमें संशोधन के लिए राज्य शासन को गजट नोटिफिकेशन जारी करना होगा. उसके आधार पर सभी विश्वविद्यालयों के एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कार्यपरिषद में रखा जाएगा. वहां पारित होने के बाद इसे राजभवन की समन्वय समिति की मंज़ूरी के बाद विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है.
कुलपतियों से मांगे सुझाव
मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों को किस तरह से जनरल प्रमोशन दिया जाए, इसके लिए राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपति से सुझाव मांगे हैं.उनके सुझाव के आधार पर ही गाइडलाइन तैयार होगी.गाइड लाइन के आधार पर तय होगा कि विद्यार्थियों के कितने प्रतिशत अंक पिछले साल या सेमेस्टर के आधार पर दिए जाने हैं.एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों को किस तरह से जनरल प्रमोशन का लाभ दिया जाए.जो विद्यार्थी जनरल प्रमोशन का लाभ नहीं लेना चाहते उनकी परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएं.
सीएम का निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी के दौरान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है. यूजीपीजी के परीक्षार्थियों के साथ स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा. यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सभी परीक्षार्थियों को नंबर देने का निर्णय लिया गया है. लेकिन जो बच्चे जनरल प्रमोशन न लेकर परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी.
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