MP News: महाराष्ट्र से आने-जाने वाली बसों पर रोक बरकरार, 14 जुलाई तक नहीं चलेंगी बसें

परिवहन विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र को छोड़कर तीन राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की थी. (सांकेतिक फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने- जाने वाली बसों के संचालन पर रोक आगामी आदेश तक बरकरार रहेगी. कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है. फिलहाल 14 जुलाई तक बसों के संचालन पर रोक की खबर है.

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भोपाल. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में महाराष्ट्र से आने- जाने वाली बसों (Bus) के संचालन पर रोक आगामी आदेश तक बरकरार रहेगी. कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है. हालांकि, इससे पहले दूसरे राज्यों पर भी प्रतिबंध था, लेकिन वहां पर बस सुविधाओं को बहाल करने का काम बीते दिनों सरकार के द्वारा किया गया था. अभी सिर्फ महाराष्ट्र (Maharashtra) को लेकर पाबंदियां (Restrictions) लगाई गई हैं. इसलिए अगले आदेश तक यात्री बसों पर प्रतिबंध रहेगा. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 14 जुलाई तक महाराष्ट्र से आने-जाने वाली बसों के संचालन पर रोक लगाई है. प्रदेश से कोई बस महाराष्ट्र जाएगी और न ही वहां से कोई बस प्रदेश में आएगी. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है. इससे पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बसों के आने-जाने पर भी रोक लगी थी, लेकिन उसे हटाया गया था. विभाग ने क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को लोकहित में जरूरी बताया. इसलिए ही मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्य से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालन को स्थगित किया गया है.

3 राज्यों के लिए शुरू हुई थी बस सुविधा
परिवहन विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र को छोड़कर तीन राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की थी. इन यात्री बसों के संचालन के दौरान बस मालिकों को कोरोना गाइड लाइन (Corona Guideline) का पालन खुद भी करना होगा और साथ ही यात्रियों को भी इसका पालन कराना होगा. यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो परिवहन विभाग की टीम उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी. दरअसल, महाराष्ट्र में अभी कोरोना वायरस के रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है.

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