मध्य प्रदेश में खुलेंगे 9 हजार सीएम राइज स्कूल, यहां पढ़िए कैबिनेट के बाकी फैसले

शिवराज कैबिनेट की भोपाल में बैठक हुई. (फाइल)

Bhopal-सीएम राइज स्कूल में स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षा JEE, NEET, क्लेट समेत दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी.

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भोपाल. मध्यप्रदेश में 9 हजार से ज़्यादा सीएम राइज (CM Rise School) स्कूल खोले जाएंगे. भोपाल (Bhopal) में हुई बैठक में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी. ये स्कूल 3 चरण में खोले जाएंगे. इस साल साढ़े तीन हजार स्कूल खोलने का लक्ष्य है.

शिवराज कैबिनेट की बैठक में सीएम राइज स्कूलों खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.  अब मध्य प्रदेश में 3 चरणों में 9200 स्कूल तैयार होंगे. इस साल प्रदेशभर में 350 स्कूल खोले जाएंगे।. कैबिनेट की बैठक में सीएम राइज स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव आया. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

3 साल में 6952 करोड़
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कूल खोलने का ऐलान पहले ही कर दिया था. सरकार की तरफ से इसकी प्लानिंग की जा रही थी. अब कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और प्लानिंग को मंजूरी भी दे दी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ये खोले जाएंगे. इस प्रोजेक्ट पर 3 साल में 6952 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी गई है.

स्कूलों में मिलेंगी सभी सुविधा
प्रदेश में जो सरकारी स्कूल अभी हैं वो इन स्कूलों के खुलने के बाद भी चलते रहेंगे. सीएम राइज स्कूल में स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षा JEE, NEET, क्लेट समेत दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी. इसके अलावा अलग-अलग स्पोर्टस, कोचिंग, ट्रांसपोर्ट, संगीत की व्यवस्था की जाएगी. इस स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी. साथ ही प्राइवेट स्कूलों की तरह केजी वन, टू, नर्सरी कक्षाएं भी होंगी. इन स्कूलों में कर्मचारियों की पोस्टिंग की प्रोसेस और ट्रांसफर की नीति भी अलग तैयार की जाएगी.

इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
-कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान  गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक जुलाई से सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन हटा लिया जाएगा.

-रेत ठेकेदारों को राहत देने के प्रस्ताव में बीच का रास्ता निकाला गया है। ताकि रेत कारोबारियों और शहर में मकान बनाने वालों दोनों को तकलीफ ना हो. 10% बढ़ी फीस के साथ ठेके को एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. यह राहत उन ठेकेदरों को मिलेगी, जिनकी ठेका अवधि 30 जून 2022 को खत्म हो रही है. इन दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
-350 स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा. इसमें तीन साल में लगभग 6952 करोड़ (रू. छ: हजार नौ सौ बावन करोड़) रुपये खर्च को मंजूरी दी गयी.
-नर्मदा घाटी विकास विभाग को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के लिए मंजूर 300.00 करोड़ रुपये को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा.
व्हाट्सएप ग्रुप पर सीएम शिवराज की बाइट और नरोत्तम मिश्रा का यूट्यूब लिंक भेजा है.

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