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कृषि बिल पर तकरार के बीच PM मोदी आखिर MP के किसानों से आज क्या कहने वाले हैं!

शुक्रवार को एमपी में किसान कल्याण कार्यक्रम है. (फाइल फोटो)
शुक्रवार को एमपी में किसान कल्याण कार्यक्रम है. (फाइल फोटो)

प्रदेश के करीब 35,00,000 किसानों (Farmers) के खातों में राहत राशि की पहली किश्त 18 सौ करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card) भी दिए जाएंगे.

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भोपाल.नये कृषि कानून (News agriculture law) पर जारी सियासी तकरार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करने वाले हैं. आज प्रदेश में होने वाले किसान कल्याण सम्मेलन के दौरान वो  किसानों (Farmers) को  संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के करीब 3500000 किसानों के खातों में राहत राशि की पहली किश्त 18 सौ करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी. मुख्य कार्यक्रम रायसेन में होगा जिसमें  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे.

गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.उन्होंने तैयारियों की जानकारी ली और अफसरों से कहा कि कलेक्टर इन कार्यक्रमों की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर करें. किसानों को सूचना आज ही पहुंचा दी जाए. इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी होंगे. कुल 35 लाख किसानों को ₹1800 करोड़ की राहत राशि देने के साथ ही पशुपालकों को भी लाभ प्रदान किए जाएंगे. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे.





बीजेपी के किसान सम्मेलन
कृषि बिल के समर्थन में बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर किसान सम्मेलन तक कर चुकी है. 15 और 16 दिसंबर को बीजेपी ने प्रदेश के 7 संभागों में कृषि बिल के समर्थन में किसान सम्मेलन आयोजित किए थे. इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे. सभी ने एक सुर में कृषि बिल को किसानों के पक्ष में बताया.

निशाने पर कांग्रेस
कृषि बिल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कृषि बिल के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप लगा रहे हैं.शिवराज सिंह चौहान ने कहा एमएसपी बंद किए जाने और मंडियां खत्म किए जाने जैसी बातें भ्रम फैलाने के लिए चलाई जा रही हैं. जबकि बिल लागू होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है. कांग्रेस कृषि बिल के विरोध और किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में उपवास करने जा रही है
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