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BHOPAL : इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को मिला कांग्रेस का साथ

विधानसभा के बजट सत्र में आत्म निर्भर भारत पर चर्चा होगी.
विधानसभा के बजट सत्र में आत्म निर्भर भारत पर चर्चा होगी.

BHOPAL-सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने ऐलान किया था कि इस बार राज्य का बजट आत्मनिर्भर एमपी पर फोकस होगा और इसके लिए आम लोगों से लेकर विभागीय स्तर पर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है.

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भोपाल.सिंधिया (Scindia) को अपने पाले में करने के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj government) को कांग्रेस के एक विधायक का साथ मिल रहा है. मसला मध्य प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने का है. कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है कि विधान सभा का आगामी बजट सत्र लंबा रखा जाए ताकि हम सब भी अपने प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने के लिए सुझाव दे सकें.

कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर एमपी के लिए विपक्ष भी सरकार को अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता है.इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा का सत्र लंबा हो.उन्होंने सीएम शिवराज और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को पत्र लिखकर आगामी बजट सत्र की अवधि कम से कम 20 दिन रखने की मांग की है. कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा विधानसभा में आत्मनिर्भर एमपी के लिए लंबी चर्चा की जाना चाहिए और सरकार को विपक्ष से सुझाव लेना चाहिए. हम अपनी तरफ से सरकार को आत्मनिर्भर एमपी के लिए सुझाव देना चाहते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा का सत्र लंबा हो और जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ ही आत्मनिर्भर एमपी को लेकर भी विधानसभा में चर्चा हो.

शिवराज का ऐलान
सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि इस बार राज्य का बजट आत्मनिर्भर एमपी पर फोकस होगा और इसके लिए आम लोगों से लेकर विभागीय स्तर पर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है. पूरा बजट आत्मनिर्भर एमपी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. किस सेक्टर में किस तेजी के साथ काम किया जा सकता है यह सब बजट में शामिल किया जाएगा.
सुझाव का स्वागत


विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा अभी तक उन्हें कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का पत्र नहीं मिला है. लेकिन विधानसभा के सदस्यों के सुझावों पर विधानसभा चर्चा के बाद कोई फैसला लेगी. हर एक विधायक के सुझाव का स्वागत है.

फरवरी में होगा विधानसभा सत्र 
जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में हो सकता है. सत्र की अवधि 15 दिन रखे जाने की खबर है.विधानसभा सत्र के लिए जनवरी के आखिरी में सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है. लेकिन विधानसभा सत्र में यह तय है कि आत्मनिर्भर एमपी की चर्चा जरूर होगी. सरकार के बजट में आत्मनिर्भर एमपी की झलक होगी. लेकिन कांग्रेस के सुझाव आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप में कितने शामिल होते हैं यह देखना दिलचस्प होगा.
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