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CM शिवराज ने की MP की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा, अवैध शराब रोकने बनाया जाएगा सख्त कानून

बैठक में गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी, पीएस मुख्यमंत्री, पीएस गृह, पीएस वित्त, एडीजी इंटेजिलेश, ओएसडी मुख्यमंत्री, सीपीआर,डीपीआर बैठक में मौजूद थे.

बैठक में गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी, पीएस मुख्यमंत्री, पीएस गृह, पीएस वित्त, एडीजी इंटेजिलेश, ओएसडी मुख्यमंत्री, सीपीआर,डीपीआर बैठक में मौजूद थे.

Bhopal. बैठक में दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब (Illegal Liquor) की रोकथाम के सिलसिले में भी चर्चा हुई. इस संबंध में तय किया गया कि एमपी सरकार (MP Government) संबंधित राज्यों से इस विषय पर बात करेगी. साथ ही शराब बनाने वाली जो डिस्टलरी नियम विरुद्ध काम करेगी तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

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भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की. इसमें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे. बैठक में नक्सल समस्या (Naxal) से लेकर अवैध शराब (Ilegal liquor) के कारोबार को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

बैठक के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए कठोर कानून लाने जा रही है. यह माना जा रहा है कि इस कानून का मसौदा मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है. इतना ही नहीं इस बिल को 9 अगस्त से शुरू हो रहे मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पास भी कराया जा सकता है. इस बिल में सरकार अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने जा रही है.

इन विषयों पर भी हुई चर्चा
बैठक में दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब की रोकथाम के सिलसिले में भी चर्चा हुई. इस संबंध में तय किया गया कि एमपी सरकार संबंधित राज्यों से इस विषय पर बात करेगी. साथ ही शराब बनाने वाली जो डिस्टलरी नियम विरुद्ध काम करेगी तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ऑपरेशन मुस्कान पर चर्चा
बैठक में ऑपरेशन मुस्कान को लेकर चर्चा हुई. डीजीपी ने बताया 15 जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन मुस्कान में 938 बच्चे रिकवर किये गए जिसमें 117 बेटे, बाकि बेटियां हैं. ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने से बच्चों को दूर रखने पर भी चर्चा हुई. सरकार इन कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी कर रही है.

कौन कौन हुआ शामिल ?बैठक में गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी, पीएस मुख्यमंत्री, पीएस गृह, पीएस वित्त, एडीजी इंटेजिलेश, ओएसडी मुख्यमंत्री, सीपीआर,डीपीआर बैठक में मौजूद थे.

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