BHOPAL : बिजली की सब्सिडी अब कंपनियों के बजाए किसानों के खाते में जाएगी

सरकार सिर्फ गरीबों को योजना का लाभ देना चाहती है.

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा सरकार गरीब और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी धीरे धीरे बंद करने की तैयारी में है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) में किसानों को दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी अब सीधे उनके खातों में जाएगी. सरकार ने इस संबंध में ये बड़ा फैसला लिया है. अभी तक ये सब्सिडी बिजली कंपनियों को मिलती थी.

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली बिल की सब्सिडी अब उनके खातों में देने का फैसला किया है. इस फैसले से  बिजली कंपनियों को दी जाने वाले लगभग पंद्रह हजार करोड़ की सब्सिडी अब सीधे किसानों के खाते में जमा होगी. यानि अब किसान अपना अंश और बिजली की सब्सिडी लेकर बिजली बिल की अदायगी करेगा.सरकार इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में विदिशा जिले डीबीटी के जरिए कर चुकी है. सरकार दावा है कि इस व्यवस्था को लागू कर मध्यप्रदेश ने पावर सेक्टर के लिए निर्धारित तीन सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है.

एक कदम से कई सुधार
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा बिजली सुधार को सफलता पूर्वक लागू करने से मध्य प्रदेश को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने की पात्रता मिल गयी है. अब राज्य को खुले बाजार से 1423 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है. सरकार का दावा है कि यह राशि राज्य को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद देगी. ऊर्जा मंत्री का दावा है कि किसानों को अब बिना किसी अड़चन के न केवल बिजली सब्सिडी की राशि मिल सकेगी बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकेगा. इसके अलावा इन कदमों के जरिए यह भी कोशिश है कि विद्युत वितरण कंपनियों की बैलेंसशीट को भी सुधारा जा सके. इससे उनकी नकदी की समस्या भी धीरे-धीरे खत्म होगी.

विदिशा में नई व्यवस्था लागू 
इस योजना को विदिशा जिले में दिसंबर 2020 में शुरू किया जा चुका है. 60,081 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ 07 लाख रुपये डीबीटी के जरिए भेजे गए. विदिशा के बाद झाबुआ और सिवनी जिलों में भी डीबीटी योजना लागू करने की तैयारी है. पहले चरण में 3 जिलों में योजना के लागू होने के बाद, उससे मिले अनुभव के आधार पर 2021-22 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

कांग्रेस का सरकार पर हमला
कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा सरकार गरीब और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी धीरे धीरे बंद करने की तैयारी में है.प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही छह लाख उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली योजना से बाहर कर दिया है.

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