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BHOPAL : सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार ने बनाया नया विभाग

लोक परिसंपत्ति विभाग दूसरे प्रदेशों में ली गयी एमपी की ज़मीन भी देखेगा.
लोक परिसंपत्ति विभाग दूसरे प्रदेशों में ली गयी एमपी की ज़मीन भी देखेगा.

BHOPAL:मुख्यमंत्री (CM Shivraj) ने कहा प्रदेश के बाहर राज्य की संपत्तियों पर किसी तरीके का कब्जा ना हो इस पर नजर रखी जाए.

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भोपाल.अतिक्रमण (encroachment) से निपटने के लिए मध्य प्रदेश (MP) में सरकार ने एक नया विभाग बना दिया है. ये विभाग सरकारी ज़मीन का हिसाब रखेगा और अतिक्रमण या विवाद होने पर उन्हें सुलझाएगा.इस नये विभाग का नाम-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन होगा.

मध्य प्रदेश में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण, भूमि संबंधी विवाद के समाधान और प्रबंधन के लिए सरकार ने नए विभाग का गठन कर दिया है. सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप की सिफारिश पर मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया है. यह विभाग प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में प्रदेश की संपत्तियों की देखरेख करेगा. विभाग की जिम्मेदारी होगी कि सरकारी संपत्ति पर किसी तरह का कब्जा ना हो.

नहीं चलेगा बहाना
सीएम शिवराज ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन की बैठक के दौरान विभाग को अपना काम शुरू करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के बाहर राज्य की संपत्तियों पर किसी तरीके का कब्जा ना हो इस पर नजर रखी जाए. सीएम ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा सरकारी कर्मचारियों को पात्रता के मुताबिक पदोन्नति दी जाए. सामान्य प्रशासन विभाग बिना देरी के नियम मुताबिक़ समाधान निकाल कर कार्रवाई करे. इसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए.
अब काम चाहिए, बहाना नहीं


मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि अब विभागीय काम और योजनाओं की प्रगति पर यह नहीं कहें कि निर्देश जारी किए गए हैं.अफसरों को यह बताना होगा कि क्या काम हुआ है. हर काम सुनिश्चित करना होगा.मुख्यमंत्री ने हर एक कर्मचारी को आईटी में दक्ष करने के लिए भी कहा है. प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और उनकी सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटाइजेशन का काम जल्द पूरा करने के लिए कहा है.

प्रदेश बाहर भी सम्पत्ति
मध्य प्रदेश में और राज्य के बाहर सरकारी संपत्तियों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण है. इसे लेकर कई बार विवाद भी सामने आए हैं. कई बेशकीमती सम्पत्ति ऐसी हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है.इसलिए सरकार ने ऐसी संपत्ति की देखरेख के लिए अलग से ये नया विभाग बना दिया है.
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