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आत्मनिर्भर MP के लिए कोलार डैम के पास बैठी शिवराज कैबिनेट, रोज एक मंत्री से चाय पर चर्चा

सीएम शिवराज ने कहा सुशासन लाना हमारी प्राथमिकता है.
सीएम शिवराज ने कहा सुशासन लाना हमारी प्राथमिकता है.

नये साल में अधिकारियों के साथ भविष्य की प्लानिंग पर मंथन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने मंगलवार को अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बार मंत्रालय से बाहर भोपाल के कोलार डैम (Kolar Dam) के पास जंगल एरिया में हुई यह बैठक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर केंद्रित रही. इसमें सभी मंत्रियों ने अपने विभाग का प्रजेंटेशन दिया.

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भोपाल. नये साल में अधिकारियों के साथ भविष्य की प्लानिंग पर मंथन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने मंगलवार को अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बार मंत्रालय से बाहर भोपाल के कोलार डैम (Kolar Dam) के पास जंगल एरिया में हुई यह बैठक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर केंद्रित रही. इसमें सभी मंत्रियों ने अपने विभाग का प्रजेंटेशन दिया.

बाद में मीडिया से सीएम शिवराज ने कहा हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं.एमपी को आगे ले जाना है, आत्मनिर्भर एमपी बनाना है. हर क्षेत्र में विभाग बार समीक्षा हुई. आगे की प्लानिंग की गयी. कौन कौन से नवाचार होंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़े, इस पर विचार किया गया. सुशासन कैसे स्थापित हो ये हमारी कोशिश है. इसके साथ ही बैठक में कोरोना वैक्सिनेशन पर भी चर्चा की गई. सीएम ने इस मौके पर ऐलान किया कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है. पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है. पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा.

किस विभाग के लिए क्या कहा ? 
गृह विभाग
मुख्यमंत्री शिवराज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. हाल ही में लाया गया धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश बेटियों के लिए वरदान साबित होगा. पत्थरबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए सरकार शीघ्र ही नया कानून लाएगी. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री को विभागीय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.





लोक सेवा प्रबंधन विभाग
लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविन्द भदौरिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सुशासन का अर्थ है जनता से बिना लिए-दिए सेवाएं नियत समय अवधि में प्राप्त हो जाएं. इसके लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़ें. प्रदेश में लोक सेवा गारंटी योजना पर अच्छा अमल हो रहा है.

स्वास्थ्य विभाग
मुख्यमंत्री शिवराज ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को वर्ष में 05 लाख रूपए तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. यह प्रसन्नता का विषय है कि इस योजना पर मध्यप्रदेश में अच्छा अमल हुआ है और 01 करोड़ 70 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा योजना के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाए, जिससे वे इसका पूरा लाभ ले सकें.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
शिवराज को चर्चा के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओ.पी. सखलेचा ने बताया कि इंदौर के पास फर्नीचर, कन्फेक्शनरी, रेडीमेट गारमेंट आदि के क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं. मालवा क्षेत्र में इस साल के अंत तक लगभग 02 हजार औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी, जिनसे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने काम की सराहना करते हुए कहा हर जिले में अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रयास किए जाएं. भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में आई.टी. पार्क्स को और विकसित किया जाएगा.

उच्च शिक्षा विभाग
मुख्यमंत्री शिवराज ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से कहा कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरूषों के नाम पर होने चाहिए. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां कोरोना काल में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं हुईं. प्रदेश में 200 नये कॉलेज खोलने की योजना है. इनमें पशुपालन और कृषि महाविद्यालय भी होंगे. रोजगार मेलों के माध्यम से शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए हर जिले में "प्लेसमेंट ऑफीसर्स" बनाए जा रहे हैं. प्रदेश के 732 महाविद्यालयों को सैल्फ फाइनेंस की अनुमति दी गई है.

वन विभाग 
शिवराज को वन मंत्री विजय शाह ने चर्चा के दौरान बताया कि मध्यप्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन देते हैं. हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि दी गई है. हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब दोगुना पर्यटक "बफर में सफर" का आनंद ले रहे हैं. पेंच, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में "नाइट सफारी" चालू हो गई हैं. कई स्थानों पर "हॉट एयर बैलून" चालू किए गए हैं. मध्यप्रदेश जो पहले केवल "टाइगर स्टेट" था अब "लेपर्ड स्टेट" और "घड़ियाल स्टेट" बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.गिद्धों का भी संरक्षण किया जा रहा है. वन क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टे नि:शुल्क दिए जा रहे हैं. अब वन भूमि पर रोजगार की इजाज़तऑनलाइन मिल जाएगी।

राजस्व और परिवहन विभाग 
मुख्यमंत्री शिवराज ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आपदा नुकसानी आदि का आई.टी. आधारित सर्वे किया जाए, इससे काम जल्दी होगा. पटवारियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सीमांकन के लिए अब "ब्लॉक चेन तकनीक" और "कोर्स पद्धति" आदि का उपयोग किया जाएगा. परिवहन मंत्री ने बताया‍ कि पब्लिक वाहनों में अब "पैनिक बटन" लगाए जा रहे हैं, जिससे आपात स्थिति में सहायता मिल सके. इसके कंट्रोल के लिए "व्हीकल लोकेशन कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर" बनाए जा रहे हैं.

चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी विभाग 
शिवराज को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में एक उच्च स्तरीय गैस त्रासदी स्मारक बनाने की योजना है. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहां क्लीनिलिकल मेडिसिन कोर्स और "बॉयो लैब" चालू किए जाएंगे. "मरीज मित्र योजना" भी प्रारंभ की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के हर चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा की दृष्टि से आधुनिकतम एवं उत्कृष्ट होना चाहिए.

कृषि विभाग
मुख्यमंत्री शिवराज को चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के साथ ही एम.आर.पी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की भी सुविधा मिलेगी. विभाग में मॉडल मण्डी एक्ट के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं. किसानों को कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दी जा रही है. हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे.

आयुष विभाग
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने बताया कि आयुष चिकित्सा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा. कोरोना काल में आयुष विभाग ने काढ़ा बांटकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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