बड़ा ऐलान : मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को मिलेगी अब 5 फीसदी ज्यादा महंगाई राहत

भोपाल. मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में राज्य सरकार ने वृद्धि कर दी है. छत्तीसगढ़ के बाद प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई भत्ता में 5 फ़ीसदी की वृद्धि की गई है. वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है. सरकार के जारी आदेश के मुताबिक पेंशनरों को 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई महंगाई राहत का फायदा मिलेगा और नवंबर की पेंशन में यह राशि जुड़कर आएगी.

मध्य प्रदेश में पेंशनरों को 28 फीसदी डीआर का लाभ मिल रहा था. महंगाई राहत में 5 फीसदी वृद्धि के बाद ये 28 फीसदी से बढ़कर 33 फीसदी हो गया है. वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक सातवें वेतनमान में 5 और छठवें वेतनमान में 12 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाई गई है. इसमें सातवां वेतनमान ले रहे पेंशनर को 28 से बढ़कर 33 फीसदी और छठवां वेतन मान लेने वाले पेंशनर को 189 से बढ़कर 201 की दर से महंगाई राहत मिलेगी.

छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों महंगाई राहत को बढ़ाने का फैसला लिया था. उसके बाद तय माना जा रहा था कि एमपी में भी महंगाई राहत को बढ़ाया जाएगा.दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति के बाद ही प्रदेश में पेंशनर की राहत राशि बढ़ाने का फैसला होता है. राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74 फ़ीसदी हिस्सा मध्यप्रदेश और 26 फीसदी छत्तीसगढ़ राज्य वहन करता है. यह प्रावधान अविभाजित मध्यप्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है.

आदेश जारी
हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई राहत में 5 फ़ीसदी की वृद्धि की थी और अब प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी पांच फीसदी वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है.

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