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big news before the panchayat elections more than 15 thousand officers who were in one place for 3 years will be transferred mpsg

पंचायत चुनाव से पहले हटाए जाएंगे 3 साल से एक ही जगह जमे 15 हजार से ज्यादा अफसर

MP Panchayat Election. सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर फैसले के बाद ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

MP Panchayat Election. सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर फैसले के बाद ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

MP Panchayat Chunav : राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पिछले 4 साल में 3 साल एक स्थान पर जमे अफसरों कर्मचारियों को हटाए जाने के लिए कहा है. इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत. सीएमओ, नगर निगम कमिश्नर. डिप्टी कमिश्नर समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया संबंधित विभागों ने शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत 52 जिलों में पदस्थ 15,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे.

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भोपाल. पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते ही चुनाव आयोग और प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय होने लगी है. 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह डटे अफसरों को तत्काल हटाया जाएगा. राज्य चुनाव आयोग ने ऐसे अफसरों के ट्रांसफर का आदेश दिया है. इससे प्रदेश के करीब 15 हजार अफसर प्रभावित होंगे.

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. आयोग ने एक ही जगह 3 साल से ज्यादा समय तक डटे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर का निर्देश सरकार को दिया है. पंचायत और नगरी निकाय चुनावों को लेकर की जा रही तैयारी के कारण 15 हजार से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. 3 साल से एक स्थान पर जमे अफसरों और कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिये हैं.

पहले पंचायत चुनाव होंगे
मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे. उसके बाद नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे. इधर सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के फैसले के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी शुरू कर दी है.

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ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू…
राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पिछले 4 साल में 3 साल एक स्थान पर जमे अफसरों कर्मचारियों को हटाए जाने के लिए कहा है. इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत. सीएमओ, नगर निगम कमिश्नर. डिप्टी कमिश्नर समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया संबंधित विभागों ने शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत 52 जिलों में पदस्थ 15,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे.

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