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प्रहलाद लोधी मामला: राज्यपाल से मिलने से पहले BJP नेताओं ने पलटे संविधान के पन्ने, सरकार पर साधा निशाना

Anurag Shrivastav | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 12, 2019, 11:32 PM IST
प्रहलाद लोधी मामला: राज्यपाल से मिलने से पहले BJP नेताओं ने पलटे संविधान के पन्ने, सरकार पर साधा निशाना
विधानसभा सचिवालय नहीं कर सकता विधायकी खत्‍म- गोपाल भार्गव

भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) की विधानसभा सदस्यता खत्म करने पर भाजपा कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) पर हमलावर हो गई है. जबकि राज्यपाल लालजी टंडन (Governor Lalji Tandon) से मिलने से पहले भाजपा नेता ना सिर्फ संविधान के पन्‍ने पलट रहे हैं बल्कि लॉ एक्सपर्ट से राय भी ले रहे हैं.

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भोपाल. पवई सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) के विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के मामले पर अब विपक्ष कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) पर दबाव बनाने के मूड में है. विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रहलाद लोधी की विधायकी को खत्म करने के मामले में बीजेपी के नेताओं का दल अब पूरी तैयारी के साथ राज्यपाल लालजी टंडन (Governor Lalji Tandon) से मुलाकात करेगा. बुधवार को दोपहर 12 बजे राज्यपाल से होने वाली बैठक से पहले अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बीजेपी नेताओं ने लॉ एक्सपर्ट से राय ली और कई बार संविधान के पन्नों को पलटते हुए रास्ते तलाशने की कोशिश की. जबकि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव (Gopal Bhargava) का कहना है संविधान में धारा 100, 101 और 102 में उल्लेख है कि विधायक की विधायकी को खत्‍म घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को है और विधानसभा सचिवालय इस पर सीधे तौर पर फैसला नहीं कर सकता है.

ये दिग्‍गज नेता मिलेंगे राज्‍यपाल से
बीजेपी के नेता राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रहलाद लोधी पर लिए गये फैसले को रद्द करने की मांग करेंगे. इसके लिए बीजेपी के नेता पहले पार्टी दफ्तर में बैठक कर राज्यपाल को दिए जाने वाले ज्ञापन पर चर्चा करेंगे. इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता राजभवन पहुंच राज्यपाल से मुलाकात करेंगे.

गोपाल भार्गव ने कही ये बात

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि विधानसभा सचिवालय का फैसला सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी के इशारे पर उठाया गया कदम है. नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक जब निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई तो विधानसभा ने एक दिन में फैसला लेते हुए लोधी की विधायकी को खत्म करने का फैसला ले लिया. जबकि प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट की रोक के एक सप्ताह बीतने के बाद अब सचिवालय कोर्ट के फैसले का परीक्षण करने की बात कर रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है. बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट की अवमानना के मामले में विधानसभा सचिवालय आ रहा है. जबकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें प्रहलाद लोधी पर की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग करेगा.

ये था मामला
दरअसल, मारपीट के एक मामले में पवई विधानसभा से बीजेपी विधायक की विधायकी को विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बनाते हुए खत्म कर दी है, जिसमें किसी जनप्रतिनिधि को अदालत की दो साल की सजा सुनाने पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है. हालांकि विधानसभा सचिवालय के इस फैसले के खिलाफ अब बीजेपी लगातार विरोध दर्ज करा रही है.
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First published: November 12, 2019, 11:23 PM IST
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