किसानों का डिजिटल डेटा तैयार करेगी सरकार, जानिए इससे क्या होगा फायदा

भोपाल. केंद्र सरकार की किसानों का डिजिटल डाटा तैयार करने की योजना पर महाभारत छिड़ गई है. सरकार का दावा है कि डिजिटल डाटा तैयार होने से किसानों को सहूलियत होगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा- किसानों का डाटा इकट्ठा कर सरकार उनके हक अधिकार पर डाका डालने की तैयारी कर रही है.

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट के फायदे गिनाने के लिए राजधानी भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक बयान में कहा कि किसानों को उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए सरकार डिजिटल डाटा तैयार कर रही है. इस डेटा के बनने के बाद किसानों और उनकी जमीन की पूरी जानकारी ग्राम स्तर तक डिजिटल हो जाएगी. इससे किसी विपत्ति की भरपाई करने या सब्सिडी का फायदा देने के वक्त में सरकार को आसानी होगी.

क्या होगा डिजिटल ?
एक आंकड़े के मुताबिक पीएम किसान योजना के तहत अब तक देश में 11 करोड़ों किसानों का आंकड़ा इकट्ठा किया जा चुका है. अब उनकी जमीन की जानकारी भी एक डिजिटल प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कवायद हो रही है जिसमें किसानों के खाते की जानकारी से लेकर आधार कार्ड तक को लिंक किया जा रहा है. इस डिजिटल डाटा के तैयार होने के बाद देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी किसान की जानकारी कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए हासिल की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें- दिग्विजय सिंह की नर्मदा की परिक्रमा के बाद सत्ता में लौटी थी कांग्रेस, 2023 के चुनाव के लिए क्या है तैयारी

कांग्रेस की आपत्ति
सरकार की इस कोशिश पर कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव की मानें तो सरकार किसानों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें उनके हक अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है. यही वजह है कि किसानों का बीजेपी और सरकार से भरोसा उठ चुका है. विपक्ष किसानों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहेगा.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

Tags: Digital India, Madhya pradesh latest news