CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, पिछड़ा वर्ग आयोग की सभी अनुशंसा लागू करेगी सरकार

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सारी अनुशंसाएं लागू की जाएंगी. सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस (Congress) केवल किसानों पर राजनीति करना जानती है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) की सभी अनुशंसाओं को लागू किया जाएगा. सूबे में उपचुनाव की हलचल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chauhan) ने ये बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, मंगलवार को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के मुखिया के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग जो अनुशंसा करेगा वो सारी अनुशंसाएं लागू की जाएंगी. साथ ही सीएम शिवराज ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्ज़ा दिलवाकर इस देश में ऐतिहासिक काम किया है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस केवल गरीबों और किसानों के नाम पर राजनीति करना जानती है, उनके कल्याण के काम नहीं.  

सीएम शिवराज ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है
सीएम शिवराज का वादा!इधर, मध्य प्रदेश सरकार बाढ़ और कीट के कारण खराब हुई फसल के नुकसान की भरपाई किसानों को करेगी.इ स सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक की. इसमें सीएम ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ और कीट व्याधि से प्रभावित किसानों को हर हालत में पूरी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. प्रदेश को पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है. इस सिलसिले में जल्द ही प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों का दल फॉलोअप के लिए केंद्र भिजवाया जाएगा.ANI ने ये ट्वीट किया है






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एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में बाढ़ और कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें खराब हुई हैं. इनके लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित ह. बीते साल प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें खराब हुई थीं और किसानों को 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था.
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