सीएम शिवराज का एलान, नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित
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सीएम शिवराज का एलान, नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित
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शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी नदियों में मशीन से उत्खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी नदियों में मशीन से उत्खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

अब अवैध रेत उत्खनन करते हुए कोई भी वाहन, मशीन या फिर उपकरण पकड़ा जाएगा तो उसे जिला कलेक्टर के पास राजसात करने का अधिकार होगा. वर्तमान में केवल जुर्माने का प्रावधान है. भोपाल में सोमवार को सीएम शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नर्मदा नदी में खनन पर रोक लगाने का एलान किया.

इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी साफ किया कि नदियों को नुकसान पहुंचाए बिना खनन पर साइंटिफिक रिपोर्ट आने तक नर्मदा नदी में उत्खनन पर प्रतिबंध रहेगा.



आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीम रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके लिए शिवराज सरकार ने आईआईटी खड़गपुर के साथ एमओयू किया है. साइंटिफिक रिपोर्ट के संबंध में खनिज साधन मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है.
नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान बनी कार्ययोजना को अमल में लाने की शुरुआत किए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकास और पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए, इसलिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग रेत को बढ़ावा देने का फैसला किया है.

पत्थर पीस कर भी रेत बनाई जा सकती है. मैन्युफैक्चर रेत पर तीन साल तक रॉयल्टी नहीं देनी होगी. सीएम ने स्पष्ट किया कि नर्मदा को छोड़ दूसरी नदियों में वैध खनन जारी रहेगा.
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