MP में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल ख़त्म, सरकार को 15 जून तक का अल्टीमेटम

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की.

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की.

Bhopal. संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है मांगें पूरी करने के लिए 15 जून तक का इंतजार किया जाएगा. अगर तब तक सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो 16 जून से फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे.

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भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गयी है. भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ बैठक के बाद कर्मचारी संघ ने इसका ऐलान किया. बैठक में मिले आश्वासन पर इन कर्मचारियों ने फिलहाल  15 जून तक हड़ताल (Strike) स्थगित की है. अगर सरकार ने तब तक  मांगें पूरी नहीं कीं तो 16 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया है.

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी के साथ हुई बैठक में जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है. मंत्री के आश्वासन के बाद अब 15 दिन के लिए हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है. 5 जून 2018 की नीति संबंधित प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है. इसी के साथ एनएचएम के निष्कासित कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के पुर्ननियोजन की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है.

15 जून तक का अल्टीमेटम

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है मांगें पूरी करने के लिए 15 जून तक का इंतजार किया जाएगा. अगर तब तक मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 16 जून से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल करने पर मजबूर होंगे.
19 हज़ार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आधे वेतन में कर रहे हैं काम

प्रदेश के 19 हज़ार से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संकट काल में  कोविड वॉर्ड, अस्पताल और कोविड केयर सेंटर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कर्मचारी आधे वेतन में काम कर रहे हैं. ड्यूटी के दौरान इनमें से कई को कोरोना भी हो गया. सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान देने के निर्देश दिए हैं. सभी विभागों को 90% वेतनमान दिया जा रहा है. NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अभी भी आधे वेतन पर काम कर रहे हैं. ऐसे में सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी को पत्र लिखकर 90% वेतनमान देने की मांग की थी.




वित्त विभाग के पास फाइल पेंडिंग

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील यादव का कहना है 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई थी जो कैबिनेट में पारित भी हो गई थी. सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी बाद भी एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का मामला वित्त विभाग में पेंडिंग है. वित्त विभाग से अब तक हरी झंडी मिलने का इंतजार है. सीएम से 90%वेतनमान देने की पत्र के जरिये गुहार लगाने के बाद भी मांग अब तक अधूरी है.

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