जेल प्रहरी भर्ती प्रक्रिया पर विवाद : रूल बुक में सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बताया!
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जेल प्रहरी भर्ती प्रक्रिया पर विवाद : रूल बुक में सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बताया!
जेल प्रहरियों की भर्ती में पूरे देश के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे.

कांग्रेस (congress) ने कहा- ये आपराधिक लापरवाही है. जिन अधिकारियों ने ये गलती की है उन पर देशद्रोह का केस (case) दर्ज होना चाहिए.

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भोपाल.मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा विवादों में घिर गई है. कांग्रेस ने इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. उसका कहना है भर्ती परीक्षा की रूल बुक में सिक्किम (sikkim) को भारत का हिस्सा नहीं बताया गया है. यह गंभीर गलती है. इसलिए दोषियों पर राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए.बीजेपी अब अपने बचाव में इसके पीछे जीएडी के नियमों का हवाला दे रही है.

पीईबी ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020 की रूलबुक जारी की है. यह भर्ती ऑल इंडिया स्तर पर निकाली गई है. 282 पदों पर भर्ती होना है. इसमें पूरे देश के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे.

रूल बुक में ये लिखा है
रूल बुक के अंदर नागरिकता और स्थाई निवास के संबंध में जानकारी दी गई है. इस जानकारी के अनुसार नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए. आगे लिखा है कि सिक्किम की प्रजा होना चाहिए. भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थाई रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया. साथ ही यह भी लिखा है कि नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिए.
ये भी है एक विवाद


रूल बुक में उम्र के क्राइटेरिया को लेकर भी विवाद खड़ा होने लगा है.  यह सवाल उन उम्मीदवारों ने उठाया है, जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे. समय पर भर्ती नहीं होने से अनारक्षित वर्ग के ओवरएज उम्मीदवार आयु सीमा 37 साल करने की मांग कर रहे हैं. आरोप है कि भर्ती ऑल इंडिया स्तर पर निकालने से मप्र के युवाओं को अवसर नहीं मिलेगा.अब मांग उठने लगी है कि म प्र के मूल निवासियों के लिए 95 प्रतिशत सीट और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत सीट रिजर्व की जाएं.

दूसरे राज्यों में भर्ती की ये है व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में 14 हजार पदों के लिए निकली शिक्षक भर्ती के साथ ही पुलिस भर्ती में मूल निवासियों को पात्र माना गया है. वहीं उत्तराखंड में निकाली गई अकाउंट क्लर्क, स्टेनोग्राफर भर्ती में भी राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है.

जीएडी के नियम का हवाला
इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा सिक्किम भारत का हिस्सा है. विज्ञापन में सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बताया गया है. यह आपराधिक लापरवाही है. ऐसे में जिन अधिकारियों ने ये गलती की है उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए. वहीं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा यह पहली बार विज्ञापन नहीं दिया, ऐसे ही दिए जाते रहे हैं. जीएडी के रूल के अनुसार विज्ञप्ति निकाली गई है. कोई अलग से नया शब्द नहीं जोड़ा गया है. यदि किसी में ज्ञान का अभाव है तो मैं उसका ज्ञानवर्धन नहीं कर सकता हूं.कांग्रेस की आपत्ति करने की आदत है.
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