नगर सरकार अधिकारियों के हवाले, मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे पूर्व अध्यक्ष और सदस्य

इंदौर. मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों (Urban Bodies) में प्रशासक की नियुक्ति और चुनाव ना होने पर अब निर्वाचित सदस्यों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है. प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के पूर्व नगरीय निकाय अध्यक्ष, सदस्यों ने बुधवार को भोपाल में धरना प्रदर्शन किया. खास बात यह है कि यह सभी लोग नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के बाहर ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए.

नगरीय निकाय अध्यक्ष, सदस्यों की मांग है कि जब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं होते या फिर उन्हें प्रभार नहीं दिया जाता तब तक वह अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे. इनकी मांग है कि जिस तरह पंच सरपंचों को प्रभार दिया गया है उसी तरह जब तक चुनाव नहीं होते तब तक नगरीय निकायों में भी चुने हुए प्रतिनिधियों को ही प्रभार दिया जाए.

क्या है मामला ?
मध्यप्रदेश में 400 से ज्यादा नगरीय निकाय हैं. उन सभी का कार्यकाल खत्म हो चुका है.  चुनाव न होने की वजह से सरकार ने उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं. चुनाव ना होने की वजह से अब अधिकारी ही नगर सरकार चला रहे हैं. निवर्तमान और पूर्व नगरीय निकायों के सदस्य और अध्यक्ष इस बात का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रभार के तौर पर निवर्तमान सदस्यों और अध्यक्षों को ही प्रभार दिया जाना चाहिए.

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ये है वजह
नगरीय निकायों में आरक्षण का मामला कोर्ट में होने की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा ही मामला पंच और सरपंचों के चुनाव को लेकर भी था. लेकिन सरकार ने एक फैसले के तहत पंच और सरपंचों को ही ग्राम सरकार का प्रभार फिलहाल सौंपा हुआ है.

किसने क्या कहा ? 
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के बाहर धरना दे रहे दौलत राम गुप्ता, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष कल्याण संघ ने कहा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से नगरीय निकायों का काम पूरी तरह रुक गया है. जनता परेशान है. सरकार ने जैसे पंच सरपंचों को प्रभार दिया है वैसे ही हमें भी प्रभार दिया जाना चाहिए. इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया था जिसमें नगरीय निकायों के चुनाव ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि यह मामला कोर्ट में है. जैसे ही कोर्ट से मामले का निपटारा होगा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे.

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