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केंद्र के एक फैसले से शिवराज सरकार के लिए खड़ी हो गई परेशानी - जानिए क्या है मामला

राज्य सरकार को केंद्र के बराबर डीए देने पर हर महीने 720 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.

राज्य सरकार को केंद्र के बराबर डीए देने पर हर महीने 720 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी किए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की ओर से इस में बढ़ोतरी की मांग उठने लगी है. मध्य प्रदेश मंत्रालय कर्मचारी संघ ने 20 जुलाई को इस मांग को लेकर मंत्रालय वल्लभ भवन में धरना देने का ऐलान कर दिया है.

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भोपाल. केंद्र की मोदी सरकार के एक फैसले ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. मोदी सरकार के फैसले को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी किए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की ओर से इस में बढ़ोतरी की मांग उठने लगी है. यहां तक कि मंत्रालय कर्मचारी संघ ने तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है. मध्य प्रदेश मंत्रालय कर्मचारी संघ ने 20 जुलाई को इस मांग को लेकर मंत्रालय वल्लभ भवन में धरना देने का ऐलान कर दिया है.

क्या है मांग?

मंत्रालयी कर्मचारी संघ ने केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग सरकार के सामने रखी है. इसके अलावा एरियर सहित वेतन-वृद्धि, राज्य प्रशासनिक सेवा और लेखा सेवा की तरह हर 8 वर्ष में उच्च पद पर क्रमोन्नति देने संबंधी संशोधन मंत्रालय के भर्ती नियमों में करने और अन्य लंबित मांगें कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी हैं.

क्या है स्थिति?

केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब यह 28 फीसदी तक हो गया है जो 1 जुलाई से मान्य होगा. वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है. कर्मचारियों का डीए न बढ़ने की वजह से वेतन में वृद्धि नहीं हुई है. वित्त विभाग की मानें तो राज्य सरकार को केंद्र के बराबर डीए देने पर हर महीने 720 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, जो साल भर के हिसाब से करीब 8640 करोड़ रुपये होगा.

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