सीएम शिवराज के कोरोना वारियर्स बिना सैलरी लड़ रहे हैं COVID-19 से जंग
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सीएम शिवराज के कोरोना वारियर्स बिना सैलरी लड़ रहे हैं COVID-19 से जंग
मध्य प्रदेश के कोरोना वारियर्स ने सीएम शिवराज से सैलरी के लिए लगाईं गुहार

सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार और प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स और स्टाफ को समय पर वेतन देने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद प्रदेश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स, मेडिकल टीचर्स और स्टाफ को बीते तीन महीनों से समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है.

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भोपाल. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के संकटकाल में कोरोना वारियर्स (Corona Worriers) के रूप में अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों और स्टाफ को मध्य प्रदेश में सैलरी नहीं मिल पा रही है. परेशान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और मेडिकल स्टॉफ ने वेतन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है. ढाई महीने से बगैर वेतन के कोरोना संकट में मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं. टीचर्स एसोसिएशन का कहना है की कोरोना योद्धा बनाकर शासन उनका केवल उपहास कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं मिल रही सैलरी
डॉक्टरों की सैलरी ना मिलने के मामले में मीडिया रिपोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को ये आदेश दिए हैं कि डॉक्टर्स और कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे स्टाफ को समय पर बिना काटे वेतन दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स और स्टाफ को समय पर वेतन देने के आदेश जारी किए हैं. बावजूद इसके प्रदेश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स, मेडिकल टीचर्स और स्टाफ को बीते तीन महीनों से समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश है कि कोविड-19 महामारी में लगे समस्त स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन समय पर दिया जाए. बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के शुरुआती दिनों में एक घोषणा की थी कि इस महामारी से लोगों को बचाने का दायित्व स्वास्थ्यकर्मियों पर है. इसलिए कोरोना काल में हर महीने प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को दस हजार रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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ये है मांग
प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 3300 मेडिकल टीचर्स को ढाई महीने से वेतन नहीं मिला है. तीन महीने के लिए कोविड में अस्थाई तौर पर नियुक्त किए गए मेडिकल ऑफीसर्स, स्टाफ नर्स और कर्मचारियों को तीन महीने बाद आधी सैलरी मिल पाई है. टीचर्स ने मांग की है कि कोरोना डयूटी में लगे मेडिकल स्टाफ को जल्द सरकार वेतन दे और सुस्त रवैया अपनाने वाले जिम्मेदारों पर सरकार कार्रवाई करें.
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