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ई-टेंडर घोटाले की जांच में आई तेजी, क्या पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है EOW?
Bhopal News in Hindi

Manoj Rathore | News18 Madhya Pradesh
Updated: March 7, 2020, 6:51 PM IST
ई-टेंडर घोटाले की जांच में आई तेजी, क्या पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है EOW?
ईओडब्ल्यू ने तेज की ई-टेंडर घोटाले की जांच

हॉर्स ट्रेडिंग मामले के बाद ईओडब्ल्यू (EOW) ने नरोत्तम मिश्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. ईओडब्ल्यू ने ई टेंडर घोटाले में मिश्रा के करीबी मुकेश शर्मा और डबरा के किसानों से शुक्रवार को पूछताछ की गई जो शनिवार को भी जारी रहेगी.

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भोपाल. हॉर्स ट्रेडिंग मामले के सामने आने के बाद ई टेंडर घोटाले की जांच में तेजी है. दरअसल जिस डबरा के रहने वाले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) है, उसी डबरा के करीब 14 किसानों से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है. इन किसानों के खातों में ई टेंडर घोटाले से जुड़ी राशि ट्रांसफर होने के आरोप हैं. इसी राशि से किसानों ने भोपाल के रतनपुर में करोड़ों की जमीन खरीदी थी. इसी जमीन को लेकर नरोत्तम के करीबी मुकेश शर्मा के खिलाफ ईओडब्ल्यू पहले ही प्राथमिक जांच दर्ज कर चुकी है.

मिश्रा के कार्यकाल में मुकेश शर्मा ने दिलाए थे टेंडर
इस पूरे मामले का कनेक्शन नरोत्तम मिश्रा के साथ बताया जा रहा है. यह कनेक्शन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा जल संसाधन विभाग के मंत्री थे, उस समय भी जिन टेंडरों में हेराफेरी हुई थी, उन टेंडरों को कंपनियों को दिलाने में मुकेश शर्मा की अहम भूमिका थी. इसके एवज में करोड़ों की दलाली लेने के आरोप हैं. साल 2008 में मुकेश शर्मा के घर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उस दौरान भी नरोत्तम मिश्रा का ज़िक्र आया था. अब ईओडब्ल्यू टेंडर दिलाने के बदले मिली करोड़ों की राशि और रतनपुर में खरीदी गई जमीन के मामले में नरोत्तम मिश्रा के कनेक्शन को लेकर जांच तेज कर दी है.

टेंडर दिलाकर करोड़ों का कमीशन लेने का आरोप



मुकेश शर्मा पर आरोप है कि किसानों के खातों में जमा कराई गई राशि से भोपाल के रतनपुर में करोड़ों की जमीन खरीदकर 21 रजिस्ट्रियां कराई गईं थीं. डबरा के 14 किसानों के खातों में फर्जी कंपनियों के जरिए राशि ट्रांसफर कराई थी. मुकेश पर दो कंपनियों को जल संसाधन विभाग के टेंडर दिलाकर करोड़ों का कमीशन लेने के आरोप हैं. साथ ही मुकेश पर वडोदरा की 'सोरठिया रत्ना वेलजी कंपनी' को 106 करोड़ के दो टेंडर दिलाने में भी दलाली का भी आरोप है. मुकेश शर्मा के घर 2008 में पढ़े इनकम टैक्स के छापे में नागार्जुन और सिंप्लेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काम दिलाने के बदले 26 करोड़ रुपए कमीशन मिलने का खुलासा हुआ था.



ये है पूरा मामला

>> इंदौर में 12 साल पहले सीवेज लाइन बिछाने के ठेके में 5 स्थानीय कंपनियों को बिना काम के 32 करोड़ रुपए दिए जाने के मामले में मुकेश शर्मा का अहम रोल बताया गया था.

>> नगर निगम की सीवेज लाइन बिछाने के लिए 2008 में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन और सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनियों ने काम किया. इसके एवज में उन्होंने 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इंदौर की 5 कंपनियों सुमित इंटरप्राइजेज, आरआर इंटरप्राइजेज, अशोक इंटरप्राइजेज, तिरुपति ट्रेडर्स और आरपी ट्रेडर्स को ट्रांसफर की थी.

>> इन पांचों कंपनियों ने डबरा और भितरवार के 14 किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की थी. इन किसानों के डबरा के सहकारी बैंक में खाते जून 2008 में खोले गए थे. आरोप है कि किसानों के खातों से 4.5 करोड़ की राशि और 50 लाख रुपए मुकेश शर्मा ने मिलाकर कुल 5 करोड़ रुपए में भोपाल के रतनपुर में सभी किसानों के नाम से अलग-अलग जमीनें खरीदी थी.

>> ईओडब्ल्यू की टीम पहले भी किसानों से पूछताछ कर उनके बयान ले चुकी है. इस बयान में किसान यह नहीं बता सके थे कि उनके खातों में राशि जमा क्यों कराई गई थी. इस मामले में जिन कंपनियों के माध्यम से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कराई गई थी, उनके संचालकों से पूछताछ की जा रही है.

दिग्विजय सिंह कर चुके हैं कार्रवाई की बात
शुक्रवार को भोपाल पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ई टेंडर मामले में बीजेपी के कई नेताओं के नाम है और जांच की जा रही है. उन्होंने कहा था कि इस मामले के सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. हालांकि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर कह चुके हैं कि एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती. उनका दावा है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है. यदि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वह बैंड बाजे के साथ पूछताछ के लिए जाएंगे. यह सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन हम जनता के मुद्दों को हमेशा उठाते रहेंगे और सरकार का खुलकर विरोध करते रहेंगे.

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First published: March 7, 2020, 6:49 PM IST
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