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MP में पहली बार PPP मोड पर बनेंगे पुलिसकर्मियों के लिए आशियाने, गृह विभाग का फैसला

मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए आवास पहली बार पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे.

मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए आवास पहली बार पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे.

MP Police News: मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस के लिए PPP मोड पर आशियाने बनाए जाएंगे. आर्थिक तंगी से जूझ रहे गृह विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है. दूसरों विभागों के बाद अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना पुलिस विभाग में शुरू हो रही है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस के लिए पीपीपी मोड पर आशियाने बनाए जाएंगे. आर्थिक तंगी से जूझ रहे गृह विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है. असल में गृह विभाग सबको घर देने का टारगेट लेकर चल रही है. दूसरों विभागों के बाद अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना पुलिस विभाग में शुरू हो रही है.

भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित नवनिर्मित पुलिस आवासों के ई लोकार्पण के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीपीपी योजना के तहत पुलिस के आवास और कार्यालयों को बनाने की बात कही. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2017 में पुलिस के आवास बनाने के तहत मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना शुरू की थी. 15 महीने कमलनाथ वाले और बाकी के कोरोना की वजह से वो गति नहीं आई जो होना चाहिए थी. फिर भी प्रयास किया। यह हमारी महत्वकांक्षी योजना है.

आर्थिक तंगी के चलते लिया फैसला
उन्होंने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिये 8 जिलों में 304 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से नव-निर्मित 1556 आवासों के वर्चुअल लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि अब आगे से पुलिस कैम्पस में लायब्रेरी, जिम, खेल मैदान होंगे. विभाग आगे पीपीपी मोड पर काम करेगा हैं. इसके लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इस समय विभाग पर आर्थिक तंगी भी है. पुलिस के निश्चिंतता पूर्वक उत्कृष्ट कार्य करने के लिये आवश्यक इंतजाम के सकल प्रयास सरकार द्वारा किये जा रहे हैं.

विपरीत परिस्थितियों में किया काम
नरोत्तम मिश्रा में कहा कि विभाग की विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर कार्य करने की जीजिविषा को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिजनों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्या से निश्चिंतता के लिये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. पिछले 40 वर्षों से पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रतिवर्ष औसतन 800 क्वाटर्स का निर्माण किया है. मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 2 हजार 384 पुलिस आवास-गृहों का निर्माण किया गया है. उन्होंने बताया कि आवासों के लोकार्पण की श्रंखला में 6 अगस्त को इंदौर में भी 818 पुलिस आवास-गृहों का लोकार्पण किया जायेगा.

इन्हें मिली आवास की सौगात
पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि राज्य-स्तर से 304 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से निर्मित 1556 आवास-गृह लोकार्पित किये गये हैं. इनमें सर्वाधिक ग्वालियर के 576 और सीधी तथा बुरहानपुर में 68-68 आवास सम्मिलित हैं. रीवा में 256, सागर में 180, जबलपुर में 152 और छतरपुर तथा धार के 128-128 आवास लोकार्पित किये गये हैं.

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