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प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए ये है कमलनाथ सरकार का एक्शन प्लान

Pooja Mathur | News18 Madhya Pradesh
Updated: December 7, 2019, 8:10 PM IST
प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए ये है कमलनाथ सरकार का एक्शन प्लान
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल के नियम सख्त किए जाएंगे

प्रदेश में होने वाली जूनियर डाक्टर हड़ताल (Junior Doctors Strike) से निपटने के लिए सरकार अब एक नया एक्शन प्लान बनाने जा रही है. सरकार एक हाई पावर कमेटी बनाएगी (High Power committee) जो जूडा की समस्याओं का आकलन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी. साथ ही जूड़ा हड़ताल के नियम भी सख्त किए जाएंगे

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भोपाल. एमपी के जूडा की समस्याएं इतनी हैं कि वो जब-तब हड़ताल करने के मूड में आ जाते हैं. लेकिन अब अस्पतालों में इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार नया एक्शन प्लान (Action Plan) बनाने की तैयारी में है. सरकार इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने जा रही है जो जूडा की समस्याओं की लिस्टिंग कर रिपोर्ट बनाएगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार उन समस्याओं के सॉल्यूशन का रोडमैप तैयार करेगी.

वचन पत्र में शामिल है ये मामला
कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकारी अस्पतालों में होने वाली समस्याओं के समाधान का वादा किया था. प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं आए दिन ठप्प हो जाती हैं. इसी प्राब्लम को देखते हुए मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने 10 दिन के अंदर इसके लिए हाईपावर कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर भी नियम सख्त किए जाएंगे.

ये होंगे कमेटी में शामिल

>> स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिवों को शामिल किया जाएगा
>> इस कमेटी में जूडा का भी एक प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा
>> इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि भी इस कमेटी में रखे जा सकते हैंये होगा कमेटी का काम?
>> डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों पर कमेटी पुनर्विचार करेगी
>> दूसरे राज्यों की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप नहीं की जा सकेंगी
>> गैर-वाजिब कारणों से हड़ताल पर सख्ती की जाएगी
>> एक बार समस्या हल होने के बाद जूडा नई समस्याओं को लेकर बार-बार हड़ताल नहीं कर सकेंगे

सभी को स्वास्थ्य का अधिकार सरकार की प्राथमिकता
स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का मानना है की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. अगर कोई समस्या आड़े आ रही है तो सरकार उसे सुलझाने का पूरा प्रयत्न करेगी. प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिले ये सरकार की प्राथमिकता है और कांग्रेस का वचन भी है.

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First published: December 7, 2019, 8:10 PM IST
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