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MP NEWS : नकली- जहरीली शराब का धंधा रोकने के लिए सरकार लाएगी सख्त कानून, मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक

नकली और जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है

नकली और जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है

Bhopal. आबकारी विभाग के तैयार मसौदे में नकली शराब, जहरीली शराब और अवैध शराब के कारोबार को लेकर अलग-अलग तरह के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस मसौदे को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दी जा सकती है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में जहरीली शराब (poisonous liquor case)पीने से हुई मौतों के बाद मचे बवाल पर अब सरकार एक्शन मोड पर आ गई है. शिवराज सरकार ने नकली, जहरीली और शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत अब प्रदेश में नकली जहरीली शराब बेचने और शराब के अवैध कारोबार करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सीएम शिवराज ने नकली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में आबकारी संशोधन विधेयक लाने के संकेत दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नकली और जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा नकली शराब पीने से होने वाली मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा होगी. आबकारी विभाग के तैयार मसौदे में नकली शराब, जहरीली शराब और अवैध शराब के कारोबार को लेकर अलग-अलग तरह के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस मसौदे को कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दी जा सकती है.

विधानसभा में आ सकता है मसौदा
प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए जरूरी है कि सख्त कानून बने. खुली शराब की बिक्री होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. शराब के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून को सख्त किया जा रहा है और इस मसौदे को आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जा सकता है.

कानून तो पहले से है
आबकारी संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है जहरीली शराब और अवैध कारोबार को रोकने के लिए पहले से ही सख्त कानून है. उस पर अमल होना जरूरी है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर इच्छाशक्ति नहीं होने का आरोप लगाया है.

अमल की जरूरत
बहराल प्रदेश में बीते दिनों नकली और जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामले सामने आए थे और इसी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था. लेकिन अब शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून के पक्ष में आ गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पड़ोसी राज्यों के साथ अवैध शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई को रोकने पर भी चर्चा करेंगे. मतलब साफ है कि विधानसभा सत्र में शराब से मौतों के मामले को पहले ही कमजोर बनाने के लिए सरकार ने सख्त कानून का सहारा लेने की तैयारी कर ली है। ताकि विधानसभा में सरकार विपक्ष के आरोपों का मजबूती के साथ जवाब दे सके.

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