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कमलनाथ सरकार को झटका, मेडिकल एजुकेशन में OBC आरक्षण पर कोर्ट ने लगाई रोक

कमलनाथ फाइल फोटो
कमलनाथ फाइल फोटो

मेडिकल छात्राओं की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना होने के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है

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लोकसभा चुनाव से पहले कमल नाथ सरकार को झटका लगा है. जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है. मेडिकल छात्राओं की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना होने के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है.

दरअसल, प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किया था OBC के लिए 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण का ऐलान किया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने नीट प्री पीजी काउंसलिंग में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगाई है. राज्य सरकार और DME के खिलाफ नोटिस जारी कर दो हफ़्तों में जवाब मांगा है.

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वहीं कोर्ट के इस फासले के बाद कमलनाथ सरकार में मंत्री सचिन यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सचिन यादव ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी.
दूसरी ओर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है. सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने ओबीसी रिजर्वेशन पर हाइकोर्ट के स्टे पर कहा कि कमलनाथ सरकार ने यह फैसला चुनावी फायदे के लिए लिया था.

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