एमपी में बंद होंगे हुक्का बार! कैबिनेट ने प्रतिबंध के लिए संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

भोपाल. मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगने वाला है. कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. अधिनियम 2003 के राज्य संशोधन विधेयक 2022 का कैबिनेट ने अनुमोदन किया.केंद्र की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में हुक्का बार बंद कर दिए जाएंगे. इसमें 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है.

मध्यप्रदेश के होटलों,ढाबों और अन्य इलाकों में खुले हुक्का बार बंद करने की तैयारी कर ली गयी है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है. अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा. अधिनियम के लागू होते ही मध्यप्रदेश में हुक्का बार पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे. इसके बावजूद यदि कहीं से हुक्का बार संचालित होने की शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसमें 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है.

50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना
इससे पहले मध्यप्रदेश में हुक्का बार को लेकर कोई अधिनियम नहीं था. मध्यप्रदेश राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन , प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया.

इसके अलावा ये हुए निर्णय
शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश निरसन विधेयक 2022 पर भी बात हुई है जिसमें अप्रसांगिक हो चुके एक्ट और कानूनों को खत्म किया जाएगा.

-विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए स्वरोजगार 2022 को भी मंजूरी दी गई है. मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुहासा- बाबई औद्योगिक क्षेत्र में 2000 एकड़ जमीन का लैंड यूज़ बदल दिया गया है जिसके बाद अब दूसरे सेक्टर के लोग ही इस इलाके में निवेश कर पाएंगे. इसके पहले यह जमीन बल्क ड्रग पार्क के लिए आरक्षित किया गया था.

-मध्यप्रदेश में मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन के साथ सिनेमाघरों के संचालन को वाणिज्य कर विभाग की जगह अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीन कर दिया गया है. इसके बाद नगर निगम नगर, पालिका और परिषद कर और नियम विरुद्ध संचालित करने पर जुर्माना वसूल सकेंगे.

-विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अब हवाई पट्टी की जगह वहां एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 99 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर दी गई है.

– मध्य प्रदेश में युवा नीति 2022 को लागू करने को मंजूरी मिल गई है. 13 जनवरी को मध्यप्रदेश में युवा नीति लागू की जाएगी.

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