चीन से विवाद के बीच मध्य प्रदेश में जापानी निवेश को न्योता, 70 से ज्यादा कंपनियों से हुई चर्चा
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चीन से विवाद के बीच मध्य प्रदेश में जापानी निवेश को न्योता, 70 से ज्यादा कंपनियों से हुई चर्चा
जपानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के संकेत दिए हैं. सांकेतिक फोटो.

भारत (India) का चीन (China) से सीमा विवाद के बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ने जापानी कंपनियों को निवेश का न्योता दिया है.

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भोपाल. भारत (India) का चीन (China) से सीमा विवाद के बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ने जापानी कंपनियों को निवेश का न्योता दिया है. वेबीनार में प्रमुख सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया. इस प्रेजेंटेशन के बाद जापानी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है. जापान स्थित भारतीय दूतावास ने वेबिनार आयोजित किया. इस वेबीनार में मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने प्रदेश के औद्योगिक से संबंधित प्रजेंटेशन दिया. वेबीनार में 70 से अधिक जापानी कंपनियों के साथ 95 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए.

संजय शुक्ला ने वेबीनार में बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जापानी कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है और सरकार इसमें कंपनियों की क्या मदद कर सकती है. शुक्ला ने यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश में निवेश करना आसान है. उन्होंने बताया कि सरकार किन-किन स्थिति में कंपनियों की किस लेवल पर मदद कर सकती है. कुल मिलाकर संजय शुक्ला ने जापानी कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया. उन्होंने बताया कि देश के मध्य में मध्य प्रदेश है और यहां पर बिजनेस, व्यापार, उद्योग चलना आसान है. सरकार जापानी कंपनियों की हर संभव मदद करेगी.

स्ट्रेन्थ एरियाज की जानकारी दी
प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने प्रदेश की अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और औद्योगिक परिवेश के संबंध में बताया. उन्होंने राज्य के प्रमुख शक्ति क्षेत्रों स्ट्रेन्थ एरियाज की जानकारी देते हुए बताया कि देश के मध्य में स्थित होने के कारण जापानी कम्पनियों को अपनी अधोसंरचना स्थापित करने में कैसे मदद मिलेगी. शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिये आने वाली जापानी कम्पनियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा.
जापानी फर्मों ने दिखाई रुचि


बताया जा रहा है कि वेबिनार के दौरान जापानी फर्मों ने प्रदेश में मौजूद विभिन्न संभावनाओं में गहरी रुचि दिखाई. जापानी फर्मों ने विशेष रूप से राज्य की औद्योगिक संवर्धन नीति, विश्व स्तर के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ हाल ही के श्रम सुधारों सहित ईज-ऑफ-डुइंग बिजनेस के बारे में उत्साह दिखाया.

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