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केंद्र से राहत पाने के लिए 'उपवास सत्‍याग्रह' करेगी कमलनाथ सरकार

Anurag Shrivastav | News18 Madhya Pradesh
Updated: October 31, 2019, 5:43 PM IST
केंद्र से राहत पाने के लिए 'उपवास सत्‍याग्रह' करेगी कमलनाथ सरकार
आपदा राशि नहीं देने पर बना उपवास का कार्यक्रम.

बाढ़ पीड़ितों की मदद राशि नहीं मिलने पर कमलनाथ सरकार (Kamal Nath government) ने मोदी सरकार (Modi Government) के खिलाफ उपवास करने का ऐलान किया है. इस बात का फैसला आज कैबिनेट अनौपचारिक बैठक में लिया गया.

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भोपाल. बाढ़ पीड़ितों की मदद राशि नहीं देने पर अब कमलनाथ सरकार (Kamal Nath government) केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के खिलाफ उपवास पर बैठेगी. कर्नाटक को आपदा के तहत 1200 करोड़ और बिहार को 400 करोड़ रुपये की मदद देने वाली केंद्र सरकार ने मध्‍य प्रदेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी राहत राशि नहीं दी है, लिहाजा कमलनाथ सरकार ने अब उपवास की तैयारी कर ली है. आज कमलनाथ कैबिनेट (Kamal Nath Cabinet) की अनौपचारिक बैठक में केंद्र सरकार के रवैये को लेकर चर्चा हुई. इसी दौरान केंद्र की भेदभाव की नीति के खिलाफ धरना देने की रणनीति बनी. कांग्रेस सरकार ने कहा है कि यदि केंद्र से मदद नहीं मिलती है तो दिल्ली में मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्र के खिलाफ उपवास करेंगे.

पीसी शर्मा ने कही ये बात
केंद्र के खिलाफ राज्य के धरने के ऐलान पर मध्‍य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि केंद्र से बार-बार अनुरोध के बाद भी मदद नहीं मिलने पर अब उपवास के जरिए केंद्र सरकार को जगाने का काम होगा. जबकि कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक महीने का वेतन देने का फैसला किया है. साथ ही आईएएस एसोसिएशन ने अफसरों के पांच फीसदी डीए की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए दी है. मुख्यमंत्री कमलनाथ को आज मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मध्य प्रदेश के अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में पांच लाख रुपए का चेक दिया.

पीएम मोदी और शाह से मिल चुके हैं कमलनाथ

इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल 6621.28 करोड़ रुपए की राहत देने की मांग की थी. जबकि शाह से मिलने से पहले पीएम मोदी से भी मिलकर इस बात की चर्चा कर चुके हैं.

राज्‍य में प्रभावित हुए 55 लाख से अधिक किसान
>>मोदी सरकार के खिलाफ कमलनाथ सरकार करेगी उपवास. यह आपदा की राशि को लेकर होगा उपवास.
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>>एमपी सरकार की मांग है कि 17 हजार करोड़ दे केंद्र सरकार.
>>केंद्र से तत्काल सात हजार करोड़ रुपए देने की मांग.
>>बिहार और कर्नाटक को मिल चुकी है राहत.
>>सीएम कमलनाथ ने 4 अक्टूबर को पीएम मोदी को सौपा था मेमोरंडम.
>>21 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांगी थी राशि.
>>केंद्र से आपदा राशि नही मिलने पर अब सरकार करेगी विरोध.

बहरहाल, एमपी सरकार के उपवास की चेतावनी का असर कितना केंद्र पर होता है यह तो वक्‍त की बताएगा. हालांकि राज्‍य सरकार को इसका इंतजार रहेगा और यदि कोई कदम केंद्र नहीं उठाता है, तो कमलनाथ सरकार के मंत्री उपवास करेंगे.

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First published: October 31, 2019, 5:35 PM IST
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