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कैबिनेट के फैसलेः रियल एस्टेट और पर्यटन के विकास से कमाई करेगी कमलनाथ सरकार

Anurag Shrivastav | News18 Madhya Pradesh
Updated: October 5, 2019, 5:53 PM IST
कैबिनेट के फैसलेः रियल एस्टेट और पर्यटन के विकास से कमाई करेगी कमलनाथ सरकार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ. (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश की कमलनाथ (CM Kamalnath) सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दर्जनभर प्रस्तावों को मंजूरी (Cabinet Decision) दी. कैबिनेट ने शहरों में नई कॉलोनी के लिए जरूरी जमीन (Real Estate Development) की बाध्यता खत्म करने और वन क्षेत्र से लगे रिसॉर्ट में बार लाइसेंस के नियमों में ढील (Tourism Development) देने पर मुहर लगाई.

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भोपाल. मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में अब नई कॉलोनी बनाने के लिए दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म हो गई है. इसको राज्य सरकार (CM Kamalnath) ने जीरो कर दिया है. इसके तहत शहरी इलाकों में प्लॉट काटना या फिर कॉलोनी (Real Estate Development) बनाना आसान हो जाएगा. कमलनाथ कैबिनेट (Cabinet Decision) की शनिवार को हुई बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों के पास स्थित रिसॉर्ट में बार लाइसेंस (Bar Licence) देने की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है. इसके तहत अब नेशनल पार्क (National Reserve Forest) से लगे रिसॉर्ट में न्यूनतम पांच कमरे होने और एक एकड़ जमीन पर बार लाइसेंस मिल सकेगा. सरकार ने लाइसेंस फीस को भी कम कर बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है.

कमलनाथ कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
कमलनाथ सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के फैसलों के अलावा कई और निर्णय लिए. इसके तहत करीब दर्जनभर प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. आइए डालते हैं कमलनाथ कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रमुख प्रस्तावों पर एक नजर.

1- शहरों में कॉलोनी बनाने के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म.

2- वन क्षेत्र के पास स्थित रिसॉर्ट में बार लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. इसके तहत राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से 20 किलोमीटर की दूरी पर बने रिसॉर्ट के लिए बार लाइसेंस की सुविधा मिलेगी.
3- रिसॉर्ट बार के लिए दो हेक्टेयर जमीन को घटाकर एक एकड़ किया गया. इसके अलावा पांच कमरों वाले बार के लिए 50 हजार रुपए, 6 से 10 कमरों पर एक लाख और 10 से ज्यादा कमरों के बार के लिए डेढ़ लाख रुपए लाइसेंस फीस लगेगी.
4- लाइसेंस के लिए जरूरी मापदंडों के लिए पंद्रह दिन में अनुमतियां जारी होंगी.
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5- जबलपुर एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त जमीन देने को मंजूरी.
6- मुंबई के मध्यलोक भवन की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी जाएगी. पर्यटन नीति में होगा बदलाव.
7- कोर्ट मैनेजर का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी.
8- हेरिटेज ब्रांडेड होटल के लिए प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी, इसके लिए सरकार एक करोड़ का अनुदान देगी.
9- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए राशि भुगतान को मंजूरी दी गई.

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First published: October 5, 2019, 5:30 PM IST
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