MP: शिवराज सरकार में बना राज्य कृषक आयोग हुआ बंद

राज्य कृषक आयोग को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया है. उसकी जगह मध्यप्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा.

Pooja Mathur | News18 Madhya Pradesh
Updated: July 13, 2019, 2:10 PM IST
Pooja Mathur | News18 Madhya Pradesh
Updated: July 13, 2019, 2:10 PM IST
साल 2006 में बने राज्य कृषक आयोग को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया है. उसकी जगह मध्यप्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा. यह शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बना था, जो अब कृषि सलाहकार परिषद के रुप में बदल जाएगा. अब इसमें किसानों के लिए आवाज़ उठाने वाले संगठनों के लोगों को रखा जाएगा. इसमें भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के नेताओं को शामिल किया जाएगा. कृषी से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी भी इस परिषद में शामिल होंगे. नियुक्तियों की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में भेज दी गई है.

बेहतर नीतियों के लिए किया गया बदलाव-



राज्य सरकार का तर्क है कि आयोग को बंद जरूर किया है, लेकिन आयोग को एक नए प्रारूप में फिर से लाया जाएगा. ताकि किसानों के हित के लिए बिना किसी बाधा के काम किया जा सके. राजनीतिक व्यक्ति को परिषद में रखने की बजाए किसान की तरह काम करने और उनके लिए लड़ने वालों को परिषद में जगह दी जाएगी. कांग्रेस सरकार का कहना है कि किसानों की बात को प्रमुखता के हिसाब से महत्व मिले साथ ही उस पर नीतियां भी बनें सकें इसलिए ये बदलाव किए गए हैं.

बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की है.


वहीं, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई वीज़न नहीं है. कांग्रेस मात्र दिखावटी काम कर औपचारिकता पूरा कर रही है, ताकि कोई सरकार पर आरोप ना लगाए. सरकार को चाहिए की किसान कल्याण के लिए काम करते हुए किसानों की मांगों को पूरा किया जाए.

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