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इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग: HM की मीटिंग में CM कमलनाथ ने उठाई आवाज, बोले- संघीय व्यवस्था का हो पालन
Bhopal News in Hindi

Anurag Shrivastav | News18 Madhya Pradesh
Updated: January 28, 2020, 8:07 PM IST
इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग: HM की मीटिंग में CM कमलनाथ ने उठाई आवाज, बोले- संघीय व्यवस्था का हो पालन
इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में पहली बार शामिल हुए कमलनाथ.

सीएम कमलनाथ (CM Kamalnath) ने केंद्र सरकार से प्रदेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेन्सी सेंटर (Counter Terrorism and Counter Insurgency Center) बनाने का प्रस्ताव रखा है. रायपुर में इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक की अध्‍यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने की.

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भोपाल. मध्‍य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेन्सी सेंटर (Counter Terrorism and Counter Insurgency Center) बनाने का प्रस्ताव रखा है. रायपुर में आज हुई इंटर स्टेट काउंसिल (मध्य क्षेत्र विकास परिषद) की बैठक में सीएम कमलनाथ (CM Kamalnath) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के सामने इस संबंध में प्रस्ताव रखा है. यही नहीं, कमलनाथ ने ड्रोन की नई गाइडलाइन में प्रदेशों के सरोकार का ध्यान रखने की भी मांग रखी है.

इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में पहली बार शामिल हुए कमलनाथ
छत्तीसगढ़ में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों की इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहली बार शामिल हुए थे. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की. इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि संघीय ढांचे में सतत संवाद जरूरी है और इसके लिए बैठकों में राज्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी चाहिए. इसके अलावा सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को बैठकों के निष्कर्षों पर राज्यों से चर्चा के बाद उस पर अमल करना चाहिए.

प्रदेश मिलकर कर रहे हैं ये काम

नक्सली समस्याओं को लेकर लंबे समय से केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एक साझा रणनीति के साथ काम कर रहे हैं. वैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नक्सली समस्या ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती जिलों बालाघाट और मंडला में नक्सली मूवमेंट होना पाया गया है. मगर प्रदेश के लिए अच्छी खबर रही है कि नक्सली हमले की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है.

कमलनाथ ने रखी ये मांग
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की कुछ बुनियादी अपेक्षाएं हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए. सीएम ने केंद्र सरकार के हाल ही में ड्रोन को लेकर गाइडलाइन जारी करने और इसमें राज्यों के सरोकारों को शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली समस्या से राज्यों को निपटना पड़ता है और ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में राज्यों को में अधिकार दिया जाना चाहिए. सीएम ने प्रदेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेन्सी सेंटर का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने में रुचि दिखाई है,जिसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है. सीएम ने केंद्र सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मिलने वाली राशि में कटौती पर भी आपत्ति जताई है. इस राशि को लगभग आधा किए जाने को गैरवाजिब बताया. केंद्र के इस कदम से राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण में परेशानियां की जानकारी भी बैठक में रखी. यही नहीं, मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को हिंसा छोड़कर प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने साथ नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास काम करने की जरूरत बताई है. इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देने के लिए केंद्र से मदद देने को कहा है.ये मुख्‍यमंत्री हुए शामिल
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए.

 

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First published: January 28, 2020, 8:05 PM IST
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