न्यूज 18 पड़ताल: कमलनाथ सरकार में 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में लग गए ताले, जानें क्यों?

बच्चों के कुपोषण में अव्वल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गठन के बाद प्रदेश के 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लग गए हैं.

manoj sharma | News18 Madhya Pradesh
Updated: June 21, 2019, 7:57 PM IST
न्यूज 18 पड़ताल: कमलनाथ सरकार में 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में लग गए ताले, जानें क्यों?
मध्य प्रदेश के 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटक रहे हैं.
manoj sharma
manoj sharma | News18 Madhya Pradesh
Updated: June 21, 2019, 7:57 PM IST
मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताले जड़ दिए गए हैं. यह स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश कुपोषण में अव्वल है. न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल के मुताबिक राज्य सरकार ने किराए के मकानों में चलने वाले इन केन्द्रों आठ-दस महीने से किराया नहीं चुकाया है. मुद्दा उठने के बाद आनन-फानन में कमलनाथ सरकार ने किराया चुकाने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं, मगर अभी 42 करोड़ का बकाया है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

किराए के मकानों में आंगनबाड़ी के 29 हजार केंद्र चलते हैं

मंदसौर के नरसिंहपुरा इलाके में बने आंगनबाड़ी के 5 केन्द्रों में से 4 पर मकान-मालिकों ने ताले लगा दिए हैं. बेचारी गरीब महिलाओं को सड़क पर बच्चों को टिफिन खिलाने की नौबत आ रही है. दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में चलते हैं. औऱ सरकार ने दस महीने से किराया नहीं चुकाया है. महज 12 रुपए वर्गफुट किराया वसूलने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं.
मध्य प्रदेश में कुल 97 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से करीब 29 हजार किराए के घरों में चलते हैं. न्यूज़ 18 इंडिया के आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताले पड़ने के सवाल पर कमलनाथ सरकार के दो- दो मंत्री पूर्व शिवराज सरकार को कटघरे में खड़े करते नजर आते हैं.

पिछली सरकार की गलती बता रहे हैं राज्य के मंत्री 
प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी कहती हैं कि छह महीने में हमारा बकाया 62 करोड़ तो हो नहीं गया, छोड़कर तो वो ही गए. हमारा दस-बीस करोड़ होगा. एक साल का तीस करोड़ होता है. हम उनका कूड़ा झाड़ने में लगे हैं औऱ जल्दी झाड़ेंगे. प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भानोत कहते हैं कि अगले बजट का मुख्य फोकस कुपोषण है. हम बजट बढ़ा रहे हैं. बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. बीजेपी सरकार के समय से व्यवस्था गड़बड़ाई थी, जिससे आवंटन में गड़बड़ी हो रही थी, हम सुधार रहे हैं. ये पिछली सरकार की गलती है.

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First published: June 21, 2019, 5:58 PM IST
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