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कुसुम मेहेंदले के इस TWEET को कांग्रेस ने दिल की आवाज़ बताया, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा

Sharad Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 1, 2019, 6:12 PM IST
कुसुम मेहेंदले के इस TWEET को कांग्रेस ने दिल की आवाज़ बताया, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा
पूर्व मंत्री कुसुम मेहेंदले के ट्वीट से प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विधान परिषद (Legislative Council) के गठन को लेकर कांग्रेस (Congress) और बीजेपी (BJP) में आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व मंत्री कुसुम मेहेंदले के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है. बीजेपी नेत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम मेहेंदले ने अपने ट्वीट में विधान परिषद के गठन का समर्थन किया है साथ ही इसे प्रदेश के विकास से भी जोड़ दिया है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में विधान परिषद (Legislative Council) के गठन के मुद्दे पर कांग्रेस (Congress) को कुसम मेहेंदले का साथ मिल गया है. बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं कुसुम मेंहदेले ने पार्टी लाइन से हटकर सोशल मीडिया में ट्वीट (Tweet) कर विधान परिषद गठन के फैसले का स्वागत किया है. कुसुम मेहेंदले (Kusum Mehandale) ने लिखा है कि विधान परिषद के गठन का फैसला सर्वसम्मति से समर्थन योग्य है. इस फैसले से एमपी के योग्य व्यक्तियों की भागीदारी एमपी के विकास में हो सकेगी. कुसुम मेहेंदले के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज़ हो गया है. कांग्रेस ने कुसुम के ट्वीट पर कहा है कि ये उनके दिल की आवाज है, वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि बीजेपी विधान परिषद के गठन पर अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है. आपको बता दें कि बीजेपी एमपी में विधान परिषद के गठन के कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध कर रही है.

कुसुम के ट्वीट पर बीजेपी चुप
विधान परिषद के गठन पर कुसुम मेहेंदले के ट्वीट के बाद बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है. कुसुम मेहेंदले के पार्टी लाइन से हटकर बोलने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुसुम मेहेंदले के ट्वीट पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया. शिवराज के मुताबिक वो इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे, अलबत्ता उन्होंने विधान परिषद के गठन को सूबे की आर्थिक स्थिति पर बोझ बताया है.


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सरकार कर रही विधान परिषद गठन की तैयारी
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने वचनपत्र में विधान परिषद के गठन का वायदा किया था. सरकार बनने के बाद अब प्रदेश में विधान परिषद के गठन की तैयारी तेज हो गई है. बीते मंगलवार को मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने विभाग प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी. बैठक में तय किया गया कि विधि और संसदीय कार्य विभाग विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का अध्ययन कर कानूनी पहलू भी देखेंगे. विभागों के पक्ष के बाद ही विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. जानकारों की मानें तो एमपी में विधान परिषद के गठन से 35-40 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा.

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First published: November 1, 2019, 6:12 PM IST
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