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MP बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है शिवराज सरकार, 25% DA मिलने की संभावना

वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा में पेश की.

वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा में पेश की.

अगले वित्त वर्ष 2021-22 पर शिवराज सरकार का फोकस. जनता को कई घोषणाओं की उम्मीद. हालांकि, इस बजट में राहत की उम्मीद कम. कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं.

  • Last Updated: March 2, 2021, 9:26 AM IST
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भोपाल. मध्य प्रदेश का बजट आज पेश होगा. बजट में वैसे तो हर वर्ग पर फोकस किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर ज्यादा जोर दे सकते हैं. इस रोडमैप की योजनाओं के लिए राशियों का विशेष प्रावधान कराया गया है. अगले वित्त वर्ष 2021-22 को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार कई घोषणाएं कर सकती है. हालांकि, इस बजट में राहत की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है.

प्रदेश के बजट से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की. सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के आर्थिक हालातों पर कोरोना का असर हुआ है. प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद से लेकर प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है. सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा है उसमें सरकार ने बताया है कि प्रति व्यक्ति सालाना आय में 4.71 फ़ीसदी की कमी आई है. यानी कि 4870 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है. सरकार ने साल 2019 में 7.62 फीसदी विकास दर की तुलना में इस साल 3.37 फीसदी की कमी का अनुमान लगाया है. हालांकि सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि फसल क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है.

सरकार का फोकस इतने लाख कर्मचारियों पर भी



इस बजट में सरकार का फोकस प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स पर रहेगा. 7.50 लाख कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि एक साथ मिलने की उम्मीद है. 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा सरकार कर सकती है. इसके अलावा 25 फीसदी तक डीए की भी व्यवस्था होने की उम्मीद है. हालांकि इस व्यवस्था से 4 से 5 हजार करोड़ का खर्च आएगा.
GDP में इतनी हुई गिरावट

वित्त मंत्री ने पिछले साल के मुकाबले GDP में कमी का अंदेशा जताया. आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक,  2018-19  में 9.63% की वृद्धि दर्ज हुई थी. सरकार ने साल 2020 21 में 3.37% कमी का अनुमान लगाया था.  प्रदेश में साल 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 62236 रुपए थी, जो साल 2020-21 में 58425 हो गई है. बीते साल के मुकाबले 6.12 फीसदी की कमी दिखाई गई. इसी तरह 2019 में राज्य का घाटा 18942.39 करोड़ रुपए था. इस साल 2020-21 में प्राथमिक घाटा 30899.42 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है.
 निवेश को बढ़ाने पर वित्त मंत्री का विचार

जानकारी के मुताबिक, शिवराज सरकार के वित्त मंत्री ने बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे और अटल प्रोग्रेस वे के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने पर विचार किया है. इसलिए सरकार इसे प्रोत्साहन पर ज्यादा फोकस कर सकती है. इस बार सरकार मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनाओं को नए स्वरूप में लागू कर सकती है.

प्रदेश को मिल सकते हैं 9 नए मेडिकल कॉलेज

बताया जाता है कि बजट में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हो सकती है. इसमें से 6 केंद्र सरकार की मदद से और 3 मप्र सरकार खोलेगी.  ये शिवपुरी, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह और सिवनी में होंगे. वर्ष 2003 से पहले 5 थे. इसके बाद 8 नए चालू हुए.
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