उपचुनाव के ऐलान से पहले शिवराज की बड़ी सौगात, हर किसान को मिलेंगे 10 हजार

उपचुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट ने अइम फैसले लिए हैं.
उपचुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट ने अइम फैसले लिए हैं.

मध्य प्रदेश में उपचुनाव (By-Election) की तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में उपचुनाव (By-Election) की तारीखों का ऐलान संभवत: मंगलवार को ही हो जाएगा. तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) कैबिनेट में उपचुनाव वाली सीटों को लेकर बड़े फैसले किए हैं. इसके तहत अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.

शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम फैसले किए हैं. इसके तहत प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित वेतन देने को मंजूरी दी गई है. 15 महीनों से कर्मचारियों का वेतन अटका था. इसके साथ ही प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है. साथ ही 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है. कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे.

बस मालिकों को टैक्स में छूट
कैबिनेट ने यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कैबिनेट ने किया है. आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला लिया गया है. एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति इसमें होगी. आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार होगा.




किसानों को मिलेंगे 10 हजार रुपये
कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल दस हजार देने का भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल आठ हजार करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे. 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी.
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