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किसानों को रियल टाइम वॉलेट मुहैया कराएगी सरकार, 45 हजार रुपए की मिलेगी लिमिट

किसान की सांकेतिक तस्वीर

किसान की सांकेतिक तस्वीर

इस वॉलेट में फसल के रकबे के हिसाब से 15 हजार से 45 हजार रूपये तक की लिमिट रहेगी. किसानों के पास अगर नगद नहीं भी होता है तो वह सहकारी समिति से खाद, बीज और कीटनाशक वॉलेट के जरिए ले सकेगा.

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मध्यप्रदेश सरकार किसानों को रियल टाइम वॉलेट मुहैया कराने जा रही है. इस वॉलेट में फसल के रकबे के हिसाब से 15 हजार से 45 हजार रूपये तक की लिमिट रहेगी. किसानों के पास अगर नगद नहीं भी होता है तो वह सहकारी समिति से खाद, बीज और कीटनाशक वॉलेट के जरिए ले सकेगा. वॉलेज में जमीन का रकबा, फसल का ब्योरा, घर की सारी जानकारी से लेकर दुधारू पशुओं को लगाने वाले इंजेक्शन तक का ब्योरो दर्ज होगा. इसके लिए सहकारी बैंकों को डिजिटल किया जाएगा. ऐप से पूरे प्रदेश की जमीन कनेक्ट होगी. इनका डेटा कृषि विभाग के पास रियल टाइम अपडेट होगा और इसी के जरिए कृषि विभाग को पता चल सकेगा की कहां, किस फसल की कैसी पैदावार होगी.

सरकार द्वारा किसानों को मुहैया किये जाने वाले वॉलेट के किसानों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे. कृषि मंत्री सचिन यादव के अनुसार इस ऐप से किसानों सहित सरकार को 3 माह पहले पता चल जाएगा कि किस इलाके में किस उपज की बंपर आवक होगी. फसलों की पैदावार के अनुसार स्पेशल क्लाइंट जोन बनाए जाएंगे. किसान बिना दलाल के अपनी फसल उचित दाम पर बेच पाएंगे. ऐप से सरकार को उर्वरक की मांग भी पता चल जाएगी. इसके अलावा रियायत और शिकायत भी ऐप पर मिलेगी. किसानों को रकबे में की फसलों की किस्म और क्षेत्र का कृषि विभाग के पास रिकॉर्ड रहेगा.

इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम भाजपा सरकार पहले की कर चुकी हैं. कांग्रेस नए नाम के साथ भाजपा की योजनाओं का श्रेय न लें. मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही कमलनाथ अपने वचनों को पूरा करने पर फोकस कर रही है. अब देखना यह होगा कि सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा.

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