शिक्षा पर सियासत: शिवराज सरकार ने फिर शुरू किया कमलनाथ का बंद किया ये कॉलेज
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शिक्षा पर सियासत: शिवराज सरकार ने फिर शुरू किया कमलनाथ का बंद किया ये कॉलेज
कमलनाथ सरकार के निर्णय को शिवराज सरकार ने पलट दिया है. (फाइल फोटो)

बीजेपी (BJP) ने कॉलेज को बंद करने के पीछे राजनीतिक कारण बताया है. सरकार का मानना है कि इस कॉलेज (College) को दोबारा शुरू करने से छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगेगा.

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भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में उपचुनाव (By-Election) से पहले अब शिक्षा पर सियासत शुरू हो गई है. जिस कॉलेज को अनने लगभग डेढ़ साल के कार्यकाल में कमलनाथ (Kamal Nath) सरकार ने बंद कर दिया था, अब शिवराज सरकार ने उसे दोबारा शुरू किया है. बीजेपी (BJP) ने कॉलेज को बंद करने के पीछे राजनीतिक कारण बताया है. सरकार का मानना है कि इस कॉलेज को दोबारा शुरू करने से छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगेगा. लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने उद्यानिकी महाविद्यालय, रहली जिला सागर में दोबारा प्रारंभ करने पर मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है.

मंत्री भार्गव ने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने अगस्त-2018 में बुंदेलखण्ड अंचल को बड़ी सौगात प्रदान करते हुए सागर जिले के रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने का फैसला लिया गया था. इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया. इन महाविद्यालयों में तीन सेमेस्टर के शैक्षणिक सत्र भी पूर्ण किये गये हैं.

कांग्रेस सरकार ने बंद की
मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 6 मार्च को राजनैतिक कारणों से महाविद्यालय का संचालन बंद करने का निर्णय अप्रत्याशित रूप से लिया गया. परिणाम स्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि उद्यानिकी विषय के छात्रों के भविष्य पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया था. यह प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय है. इसकी स्थापना के लिये स्थानीय विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव के  प्रयास किये गये हैं.
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जबलपुर के अंडर में यूनिवर्सिटी
मंत्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में 6 मार्च, 2020 को वर्तमान सरकार के गठन के बाद पुन: पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय की समीक्षा कर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय रहली पुन: संचालित करने का जन-हितैषी निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से प्रदेश सहित विशेषकर बुंदेलखण्ड अंचल में हर्ष व्याप्त है.
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