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कांग्रेस को घेरने के लिए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे ये नेता अपने ही फैसलों की कर रहे हैं जांच

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भोपाल में बैठक

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भोपाल में बैठक

कांग्रेस (CONGRESS) को घेरने के लिए बीजेपी (BJP) अलग-अलग मुद्दे पर मोर्चाबंदी कर रही है. सबसे पुख्ता मौका उसे कमलनाथ सरकार (KAMALNATH GOVERNMENT) के दौरान किए गए काम मुहैया करा रहे हैं.

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भोपाल.मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में विधान सभा उपचुनाव (assembly by elections) में कांग्रेस (congress) को चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी (bjp) ने घेराबंदी शुरू कर दी है. वो कमलनाथ सरकार (kamalnath government)  में किए गए कामों की फाइल पलट रही है. खास नजर आखिरी 6 महीने के कामकाज पर है. भोपाल में आज हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में फिर इस पर चर्चा हुई.

कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी अलग-अलग मुद्दे पर मोर्चाबंदी कर रही है. सबसे पुख्ता मौका उसे कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए काम मुहैया करा रहे हैं. उसने पिछली सरकार के काम की जांच तेज़ कर दी है. सोमवार को एक बार फिर मंत्रालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई. इसमें मंत्रियों ने 20 मार्च से 6 महीने पहले के कांग्रेस सरकार के फैसलों की सभी फाइलें बुलवायीं. अधिकारियों से कहा गया है कि अगले हफ्ते होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में वो सभी दस्तावेजों के साथ आएं.

मुद्दों की तलाश
इस ग्रुप की एक के बाद एक लगातार हो रही बैठकों को उपचुनाव में कांग्रेस को घेरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि कमलनाथ सरकार ने आखिरी 6 महीने में जो भी फैसले लिए और नियुक्तियां वो न्याय संगत नहीं थीं. समीक्षा के बाद इन्हीं मुद्दों को बीजेपी उपचुनाव मेंकांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है.

अपने ही फैसलों की जांच करेंगे सिलावट और गोविंद राजपूत?
कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीने के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है. इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल और सिंधिया खेमे से बनाए गए दो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत भी शामिल हैं. दिलचस्प बात यह भी है कि मंत्री समूह जिन फैसलों की जांच करेगा उनमें तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत के विभागों से जुड़े हुए फैसले भी शामिल होंगे. कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते ये फैसले इन्हीं लोगों ने लिए थे.कमलनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जनसंपर्क सहित अलग-अलग विभागों में हुए टेंडर और नियुक्तियों में नये पहलू सामने आ सकते हैं. सरकार आयोगों में की गई नियुक्तियों की भी समीक्षा करेगी.

कांग्रेस ने ली चुटकी
कांग्रेस का आरोप है बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है आखिर वह मंत्री किसकी और कैसे जांच करेंगे जिन्होंने खुद फैसले लिए थे. क्या बीजेपी इनके खिलाफ भी एक्शन लेगी? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को आखिर डर क्यों लग रहा है. अगर फैसले गलत नहीं होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. जांच का उपचुनाव से लेना देना नहीं है.

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