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मध्य प्रदेश के इस मंत्री को खाली करना होगा बंगला, सचिवालय ने बताई ये वजह

Anurag Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: January 25, 2020, 7:21 PM IST
मध्य प्रदेश के इस मंत्री को खाली करना होगा बंगला, सचिवालय ने बताई ये वजह
विधानसभा सचिवालय ने विंध्य कोठी को खाली कराने की मांग की

विधानसभा परिसर में बनी करीब 400 झुग्गियों और विंध्य कोठी को हटाने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. विंध्य कोठी में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया (Lakhan Ghanghoria) का सरकारी आवास है.

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भोपाल. विधानसभा (MP Assembly) के एमएलए रेस्ट हाउस के पास बनी विंध्य कोठी को खाली कराया जाएगा. इसके लिए विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. विधानसभा ने विंध्य कोठी के सरकारी आवास में रह रहे सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया से बंगला खाली कराकर सचिवालय के सुपुर्द करने को कहा है. विधानसभा के पत्र में एमएलए रेस्ट हाउस में बनी चार सौ झुग्गियों को भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां से हटाने के लिए कहा गया है. विधानसभा सचिवालय के मुताबिक, एमएलए रेस्ट हाउस को सुरिक्षत बनाने के लिए जरूरी है कि मंत्री को आवंटित बंगला खाली कराया जाये और झुग्गियों (Slums) को हटाया जाए.

सामाजिक न्याय मंत्री को खाली करना होगा बंगला
विधानसभा के करीब बने एमएलए रेस्ट हाउस में विधायकों के कमरे आरक्षित किए गये हैं लेकिन इसी परिसर में बड़े क्षेत्रफल में बनी विंध्य कोठी में प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया रह रहे हैं. विधानसभा सचिवालय का कहना है कि ये संपत्ति विधानसभा की है और मंत्री के रहने से यहां आम लोगों की आवाजाही के कारण सुरक्षा व्यवस्था चौकस नहीं रह पाती है. सचिवालय के मुताबिक, सरकार को चाहिए कि लखन घनघोरिया से मकान खाली कराकर विधानसभा को दिया जाये ताकि वीआईपी वाले इस क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही को रोका जा सके. साथ ही सचिवालय ने एमएलए रेस्ट हाउस परिसर में बनी चार सौ झुग्गियों को भी जल्द हटाने को कहा है ताकि सुरक्षा को बेहतर किया जा सके.

झुग्गियों और विंध्य कोठी के कारण बनी रहती है लोगों की आवाजाही

विधानसभा से करीब बने एमएलए रेस्ट हाउस में अभी दो प्रवेश मार्ग हैं, जहां पर पुलिस गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं लेकिन परिसर में बनी विंध्य कोठी अब तक किसी मंत्री को ही आवंटित की जाती रही है. साथ ही रेस्ट हाउस से सटी जमीन पर ही झुग्गियां बनी हुई हैं, जहां आने जाने के लिए लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते है. अब इसी व्यवस्था को बदलने के लिए विधानसभा सचिवालय ने सरकार को पत्र लिखा है.

सुरक्षा की दृष्टि से उठाया कदम
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है. एमएलए रेस्ट हाउस में अक्सर चोरियों की शिकायत विधायकों की ओर से मिलती है, इसी कारण से सुरक्षा की दृ्ष्टि से शासन और प्रशासन को पत्र लिख कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. साथ ही एक सरकारी आवास है जो कि मंत्री लखन घनघोरिया को आवंटित है, उसे भी विधानसभा सचिवालय को सौंपने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है. इस संबंध में स्पीकर एनपी प्रजापति अगले महीने एक उच्चस्तरीय बैठक भी करेंगे.ये भी पढ़ें -

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First published: January 25, 2020, 7:09 PM IST
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