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MP Budget 2021: वित्त मंत्री देवड़ा बोले- नया जीवन देने वाला बजट, 10 Points में समझें किसे क्या मिला?

मध्य प्रदेश के बजट में कई योजनाओं के लिए जीरो बजट है इसबार. (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश के बजट में कई योजनाओं के लिए जीरो बजट है इसबार. (फाइल फोटो)

MP Budget 2021: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मप्र बजट को लेकर आशा जताई. वहीं, डायरेक्टर आइरिन सिंथिया ने बजट के कई पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि GDP से राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.50% है. 2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि अनुमानित है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट नया जीवन देने वाला है. कोरोना काल में सरकार ने बड़ी लड़ाई लड़ी. हमारे प्रधानमंत्री ने अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में सोचा. इसलिए हमारा फोकस भी अंतिम छोर के व्यक्ति तक है. उन्होंने कहा जल जीवन मिशन से 2023 तक हर घर में नल पहुंचेगा.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आज बजट पेश करना राजधर्म था. नंदू भैया के जाने से हम सबको दुःख है. बजट से जनता का विश्वास पैदा होगा और इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा आत्म निर्भर एमपी के आधार पर बजट लाया गया है. आज का बजट जनहितैषी है. हमने किसानों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया है.

हमारा कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़: सिंथिया



डायरेक्टर बजट आइरिन सिंथिया ने बताया कि मध्य प्रदेश का कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का है. सरकार को व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ है. इस तरह कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ का है. उन्होंने बताया कि GDP से राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.50% है. 2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि अनुमानित हैं. राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित. 2021-22 में पूंजीगत व्यय में 42.6% वृद्धि अनुमानित. 634 जनता के सुझाव बजट के लिए प्राप्त हुए.
Points में समझें किसके लिए कितना मिला
अनुसूचित जनजाति योजनाओं के लिए 24,911 करोड़, अनुसूचित जाति योजना के लिए 17,980 करोड़
सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 9793 करोड़ का प्रावधान
जल जीवन मिशन के लिए 5762 करोड़ का प्रावधान
माध्यमिक शालाओं के लिए 5329 करोड़ का प्रावधान
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4600 करोड़ का प्रावधान
सरकारी हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए 4027 करोड़ का प्रावधान
समग्र शिक्षा अभियान के लिए  3993 करोड़ का प्रावधान
स्थानीय निकायों के लिए 4394 करोड़ का प्रावधान
प्रवेश कर से नगरीय निकायों को ट्रांसफर के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान
सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3035 करोड़ का प्रावधान
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