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MP: कांग्रेस का आरोप- कोरोना संक्रमण के गलत आंकड़े पेश कर स्वास्‍थ्य विभाग ने की विधानसभा सत्र टालने की कोशिश

कांग्रेस ने विधानसभा को विशेषाधिकार हनन की सूचना भेजी है. (सांकेतिक फोटो)
कांग्रेस ने विधानसभा को विशेषाधिकार हनन की सूचना भेजी है. (सांकेतिक फोटो)

कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण के गलत आंकड़े पेश किए और वास्तविक तथ्य छुपाकर सभी को गुमराह किया.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 23, 2021, 5:59 PM IST
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भोपाल. कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने साजिश कर विधानसभा का सत्र स्थगित कराया. विभाग के अधिकारियों ने विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण के गलत आंकड़े पेश किए और वास्तविक तथ्य छुपाकर सभी को गुमराह किया.

मामले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा सचिव को दिया विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है. नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की तरफ से विशेषाधिकार हनन और विधानसभा की अवमानना की कार्रवाई की सूचना दी गई है. जानकारी के मुताबिक, यह सूचना विधानसभा कार्य संचालन संबंधी नियम 164 के तहत दी गई है.

जनहित के विरुद्ध हुआ काम- कांग्रेस



विधानसभा को दी गई सूचना में कहा गया है कि एसीएस स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल और सीएमएचओ भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण के गलत आंकड़े पेश किए. कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि विधानसभा सत्र को स्थगित किया जा सके. स्वास्थ्य विभाग की यह साजिश जनहित के विरुद्ध है.
बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक

मध्य प्रदेश की 15 वीं विधानसभा  का बजट  सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा. राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी कर दी गयी है. सत्र 33 दिन का होगा जो 26 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र में कुल 23 बैठकें होंगी. सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण  से होगी और पहले ही दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा. फिलहाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं. बजट सत्र में राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2021 2022 का बजट पेश करेगी. प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का बजट पेश करेंगे.

विधानसभा का 8वां सत्र

विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचना 24 फरवरी तक और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक हासिल की जा सकती हैं. जबकि स्थगन प्रस्ताव,ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव के नियम 267 के अधीन भी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में 16 फरवरी तक मिल सकेंगी. मध्य प्रदेश की 15 विधानसभा का यह आठवां सत्र होगा.
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