कोरोना से निपटने के लिए गांव से लेकर शहर तक बनेंगी क्राइसिस मैंनेजमेंट कमेटी

कमेटी की महिने में कम से कम एक बार बैठक ज़रूर होगी (फाइल फोटो)

Bhopal News: जिला स्तर पर क्राइसिस कमेटी बनाने के पहले ही आदेश दिए जा चुके थे. अब इन्हें बढ़ाकर ब्लॉक, ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर बनाने का फैसला किया गया है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में अब गांव से लेकर शहर तक हर जगह क्राइसिस मैंनेजमेंट कमेटी (Crisis Management Committee) बनाई जाएंगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों को विकास खंड, ग्राम स्तर और नगरीय क्षेत्रों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाने को कहा है.जिला स्तर पर क्राइसिस कमेटी बनाने के पहले ही आदेश दिये जा चुके थे. अब इन्हें बढ़ाकर ब्लॉक, ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर किया जा रहा है.

राजेश राजौरा ने आदेश में कहा है कि विकासखंड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे. इस ग्रुप में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, विकासखंड मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के आयुक्त के प्रतिनिधि, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सांसद और क्षेत्रीय विधायक के प्रतिनिधि, कलेक्टर की ओर से तय किए गए विकासखंड के जनप्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें ग्रुप के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे. साथ ही उसी क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि सदस्य होंगे.

नगरों में ऐसी होगी कमेटी
नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर ग्रुप का गठन किया जाएगा. इस ग्रुप के अध्यक्ष वार्ड प्रभारी अधिकारी होंगे. सांसद और विधायक के प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के जनप्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, राजनीतिक और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के साथ महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य कमेटी में होंगे.

कमेटी पर इनका होगा कंट्रोल...
आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए . साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए समाज का सहयोग लें. राजौरा ने अपने आदेश में कहा कि ब्लॉक क्राइसिस कमेटी के आदेश जिला कलेक्टर, वार्ड क्राइसिस कमेटी के आदेश संबंधित नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और ग्राम क्राइसिस कमेटी के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जारी करेंगे. सभी कमेटी की महीने में कम से कम एक बैठक होना चाहिए.