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MP ने केंद्र से मांगे ग्रामीण विकास के 3435 करोड़, मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सौंपा पत्र
Bhopal News in Hindi

Sharad Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: February 27, 2020, 10:11 PM IST
MP ने केंद्र से मांगे ग्रामीण विकास के 3435 करोड़, मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सौंपा पत्र
एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा पत्र.

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमलेश्वर पटेल (Kamleshwar Patel) ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात कर ग्रामीण विकास की 3 हजार 435 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर केंद्र से अपने कोटे की राशि जारी करने की मांग की है. सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल (Kamleshwar Patel) ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात कर उन्हें ग्रामीण विकास की 3 हजार 435 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की. इस मांग पत्र में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मनरेगा के तहत एक हजार करोड़ जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 हजार 210 करोड़ रुपए की राशि तत्काल देने की मांग की गई है. सरकार की मानें तो मनरेगा में मजदूरी मद में 250 करोड़ और सामग्री मद के 550 करोड़ रुपए के भुगतान पेंडिंग हो गए हैं जिसका असर योजना के तहत चल रहे कामों पर पड़ रहा है. साल 2016-17 और 2017-18 में दूसरी योजनाओं की करीब 225 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल मनरेगा में किया गया है. इसके लिए भी सरकार ने केंद्र से राशि मांगी गई है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तह मध्य प्रदेश में साल 2019-20 में एक लाख 80 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है. इसके लिए 2 हजार 210 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी जारी की जाने की मांग केंद्र से की गई है.

आवास एप, सड़क योजना में सुधार की मांग
मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मांग पत्र देते हुए आवास प्लस एप में भी राशि का प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है. मांग पत्र के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासकीय मद राशि 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की मांग की है. इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों का चयन साल 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है. इसमें संशोधन कर साल 2011 की जनगणना के आधार पर गांवों का चयन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संशोधन से प्रदेश के 1036 गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जा सकेगा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत 4500 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी मध्य प्रदेश के लिये दी जानी है. यह मंजूरी योजना के पहले साल 2020-21 में ही दी जाए.

इन प्रोजेक्ट की भी मांगी मंजूरी



मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार की ओर से दिए गए मांग पत्र में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एनआरईटीपी के तहत मण्डला और डिण्डोरी जिले का प्रस्ताव तथा छिंदवाड़ा जिले में मक्का और ज्वार, मुरैना और श्योपुर जिलों में वेल्यू चेन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित है, लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी जल्द दी जाए.

 

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First published: February 27, 2020, 10:06 PM IST
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अपडेटेड: April 09 (08:00 AM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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