MP में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी, मेडिकल शिक्षकों को 7th Pay Commission का लाभ

News18 Madhya Pradesh
Updated: September 12, 2019, 3:43 PM IST
MP में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी, मेडिकल शिक्षकों को 7th Pay Commission का लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ. (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सेफ सिटी कार्यक्रम का होगा विस्तार, कमलनाथ (CM Kamalnath) सरकार की कैबिनेट ने लिए कई फैसले.

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भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण (10 percent quota bill) देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को सीएम कमलनाथ (CM Kamalnath) की कैबिनेट की हुई बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ugc) के नियमों के तहत सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ देने के फैसले को भी मंजूरी दी है. वहीं, आदिम जाति कल्याण विभाग में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा सोसाइटी का गठन करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.

50 हेक्टेयर में कृषि महाविद्यालय
कैबिनेट की बैठक में विधायकों को गाड़ी और घर के लिए अनुदान वाला प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका. लेकिन प्रदेश सरकार ने डायल 100 का 31 मार्च 2020 तक अनुबंध बढ़ाने और मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamalnath) के क्षेत्र छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया. छिंदवाड़ा में 50 हेक्टेयर जमीन 146 करोड़ रुपए की लागत से कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का भी निर्णय लिया. सरकार ने इन अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने का फैसला किया है.

सेफ सिटी कार्यक्रम को बढ़ावा

प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी कार्यक्रम को राज्य के कई और शहरों में विस्तार देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सेफ सिटी कार्यक्रम का विस्तार इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और छतरपुर तक किया जाएगा. इसके अलावा निवाड़ी जिले में 3 नए पदों को मंजूरी
देने, झाबुआ और अलीराजपुर में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत स्व-सहायता समूह को 25-25 हज़ार रुपए देने के फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी. वहीं, सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ देने का भी निर्णय लिया है.

बीमा सोसाइटी का गठन
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कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों को अब पूरा समय देना होगा. काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार ने फैसला किया कि मेडिकल शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ugc) के नियमों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जाएगा. सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य बीमा सोसाइटी के गठन करने का भी निर्णय लिया है. इस सोसाइटी के गठन में 285 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी. सचिव स्तर का अधिकारी सरकार की ओर से नॉमिनेट होगा. इस फैसले से राज्य के 9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. अतिवर्षा को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई. साथ ही खाद्य बीज की कमी को लेकर कलेक्टर को निर्देशित किए जाने का भी फैसला हुआ.

(रिपोर्ट - शरद श्रीवास्तव)

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First published: September 12, 2019, 2:44 PM IST
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