MP में बिना तनख्वाह बढ़ाए ही इंस्पेक्टर्स को DSP बनाया, जानें क्या है पूरा मामला
mp में बिना प्रमोशन के दो हजार पुलिस वाले रिटायर हो चुके हैं.
Bhopal News: मध्य प्रदेश में हवलदार, एएसआई, सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के 12810 पद रिक्त हैं. अब इन सभी पदों पर प्रमोशन होना तय है.
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated: April 1, 2021, 12:00 PM IST
भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) में बिना तनख्वाह बढ़े ही इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी डीएसपी बना दिए गए हैं. यानि पुरानी और कम तनख्वाह में नया पद और बड़ी जिम्मेदारी. सरकार ने इंस्पेक्टर्स को ऑनरेरी प्रमोशन दिया है. ये सभी अब राजपत्रित अधिकारी के पावर में आ जाएंगे.
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बेहतर काम करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों का सम्मान होना ही चाहिए. ऐसे अधिकारी सम्मान के सही हकदार हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में सम्पूर्ण सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों को राज्य शासन ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 38 इंस्पेक्टर्स को ऑनरेरी पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया गया है. इससे बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा.
इसलिए दिया गया ऑनरेरी प्रमोशन
अपर सचिव (गृह) डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1861 में यह व्यवस्था है कि रिटायरमेंट में अगर 6 महिने से कम का समय बचा हो तो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को ऑनरेरी डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है. राज्य शासन ने ऐसे 38 अधिकारियों को मानसेवी डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी है. इन अधिकारियों को वेतन और भत्ते निरीक्षक के पद अनुसार ही मिलेंगे. लेकिन वो यूनिफॉर्म डीएसपी की पहन सकेंगे.इन्हें मिलेगा प्रमोशन का लाभ
गृह विभाग के संशोधन गजट नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस, एसएएफ और वीडियो रेडियो में 15560 पद खाली पड़े हैं जिन पर प्रमोशन होना है. इनमें हेड कांस्टेबल के 8250, एएसआई के 5175, सब इंस्पेक्टर के 1,335 और इंस्पेक्टर के 800 रिक्त पद शामिल हैं.
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कमी होगी दूर...
पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस में 12810 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पद खाली पड़े हैं. अब ऑनरेरी प्रमोशन से ये कमी दूर होगी. इन पदों पर ऑनरेरी प्रमोशन की सिफारिश गृह विभाग से की गई थी. प्रशासन शाखा ने अपनी सिफारिश में गृह विभाग को बताया है कि न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए इन पुलिसकर्मियों को पदोन्नत मान लिया जाए, ताकि ये लोग पेंडिंग केस की जांच कर सकें. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अब गृह विभाग ने संशोधन गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है.
बिना प्रमोशन रिटायर हुए 2000 पुलिसकर्मी
मई 2016 में प्रमोशन में आरक्षण का नियम खत्म कर देने से प्रमोशन पर रोक लग गई थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इस वजह से बीते दो साल में मप्र में करीब 2000 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन नहीं हो पाया और वो बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए. आगे भी यह संख्या बढ़ेगी. प्रदेश में हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के 12810 पद रिक्त हैं. अब इन सभी पदों पर प्रमोशन होना तय है.
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बेहतर काम करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों का सम्मान होना ही चाहिए. ऐसे अधिकारी सम्मान के सही हकदार हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में सम्पूर्ण सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों को राज्य शासन ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 38 इंस्पेक्टर्स को ऑनरेरी पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया गया है. इससे बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा.
इसलिए दिया गया ऑनरेरी प्रमोशन
अपर सचिव (गृह) डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1861 में यह व्यवस्था है कि रिटायरमेंट में अगर 6 महिने से कम का समय बचा हो तो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को ऑनरेरी डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है. राज्य शासन ने ऐसे 38 अधिकारियों को मानसेवी डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी है. इन अधिकारियों को वेतन और भत्ते निरीक्षक के पद अनुसार ही मिलेंगे. लेकिन वो यूनिफॉर्म डीएसपी की पहन सकेंगे.इन्हें मिलेगा प्रमोशन का लाभ
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कमी होगी दूर...
पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस में 12810 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पद खाली पड़े हैं. अब ऑनरेरी प्रमोशन से ये कमी दूर होगी. इन पदों पर ऑनरेरी प्रमोशन की सिफारिश गृह विभाग से की गई थी. प्रशासन शाखा ने अपनी सिफारिश में गृह विभाग को बताया है कि न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए इन पुलिसकर्मियों को पदोन्नत मान लिया जाए, ताकि ये लोग पेंडिंग केस की जांच कर सकें. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अब गृह विभाग ने संशोधन गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है.
बिना प्रमोशन रिटायर हुए 2000 पुलिसकर्मी
मई 2016 में प्रमोशन में आरक्षण का नियम खत्म कर देने से प्रमोशन पर रोक लग गई थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इस वजह से बीते दो साल में मप्र में करीब 2000 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन नहीं हो पाया और वो बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए. आगे भी यह संख्या बढ़ेगी. प्रदेश में हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के 12810 पद रिक्त हैं. अब इन सभी पदों पर प्रमोशन होना तय है.
