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MP News Live Updates: प्रदेश में जल्द होंगे पंचायत चुनाव, मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा- तैयारी पूरी

MP News, 26 November 2021: PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर में कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं. इसकी फाइनल तैयारी सरकार ने कर ली है. इसे लेकर जो ड्राफ्ट कैबिनेट में लाया जाना है, उसे भी तैयार कर लिया गया है. बता दें, सरकार पंचायत चुनाव बहुत पहले करा लेना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें स्थगित करना पड़ा था. ये चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर हो होंगे. कमलनाथ सरकार के नए सिरे से कराए गए परिसीमन को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रद्द कर दिया है.

  • News18 हिंदी
  • | November 26, 2021, 12:34 IST
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    15:28 (IST)
    बीजेपी कार्य समिति में उठा कृषि कानून का मुद्दा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर बयान दिया. उन्होंने कहा- बीजेपी किसानों के साथ सरकार के व्यवहार को जनता के बीच लेकर जाएगी. पूर्व की सरकारें लाठी-गोली के दम पर आंदोलन खत्म करती रहीं. जबकि, बीजेपी की सरकार ने हर मुद्दे पर बातचीत पर जोर दिया.

    12:05 (IST)
    बीजेपी कार्यसमिति की बैठक शुरू हो गई है. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना के संकट में बेहतर काम किया. पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने काम किया. हमारे सीएम ने चौथी बार शपथ लेते ही कोरोना से निपटने के लिए काम करना शुरू कर दिया था. मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, पूर्व लोकसभा अध्यत्र सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल सहित कई नेता मिंटो हॉल में मौजूद. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा. हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है . हमारी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक प्रत्येक स्तर की बैठकों का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है. तय कार्यक्रम अनुसार बैठक  निरंतर होती रहती हैं.

    10:37 (IST)
    विशाखापट्टनम से अमेज़न के प्लेटफार्म के ज़रिए ऑनलाइन गांजा तस्करी के मामले में अमेरिका की एम्बेसी ने भिंड के एसपी से केस के बारे में जानकारी ली. अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो चुके इस मामले में विशाखापट्टनम और भिंड में कुल तीन एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. भिंड पुलिस ने इस मामले में अमेज़न कंपनी के कार्यकारी निदेशकों को एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बनाया है, जिसके बाद अमेरिकी दूतावास ने दखल दिया है. भिंड के पुलिस कप्तान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ऑनलाइन गांजा तस्करी में एम्बेसी के अफसरों ने अमेज़न की भूमिका को लेकर सवाल जवाब किए.

    10:14 (IST)
    नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का नाम देश में चौथे सबसे गरीब राज्य के रूप में दिखाने के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश में बढ़ती गरीबी को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने हमेशा से कहा है कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है. नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में मध्य प्रदेश का नाम देश में चौथे सबसे गरीब राज्य के रूप में सामने आया है. मध्य प्रदेश में 36. 65 फ़ीसदी आबादी आज भी गरीब है.

    10:13 (IST)
    मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अब गोरखपुर और हैदराबाद यानि यूपी और दक्षिण दोनों दिशाओं में जाना आसान हो गया है. रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है. हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी. लॉन्ग रूट की इस ट्रेन का एमपी में सिर्फ भोपाल और इटारसी में स्टॉपेज होगा. इस स्टेशन से यात्री सफर कर सकते हैं. ट्रेन आज रात हैदराबाद से रवाना हो रही है जो कल दोपहर भोपाल पहुंचेगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के लिए हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद के बीच एक-एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इस ट्रेन का भोपाल रेल मण्डल के इटारसी और भोपाल स्टेशन पर हॉल्ट होगा.

    10:12 (IST)
    मध्य प्रदेश में घुटना तोड़ राजनीति के बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने ही एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए. मामला बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा  के घर पर राम धुन रमाने का है. इस मसले पर पिछले कुछ दिन से माहौल गर्माया हुआ था. दिग्विजय सिंह अपने ही एक बयान को लेकर बीजेपी नेताओं के तंज से घिर गए. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने एक वायरल वीडियो में कहा था कि यदि कोई कांग्रेसी आए तो उसके घुटने तोड़ देना. रामेश्वर शर्मा के इस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि 24 नवंबर को मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा के घर तक पैदल जाएंगे और वहां उनकी सद्बुद्धि के लिए 1 घंटे तक रामधुन गाएंगे.

    मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है. शिवराज सरकार ने इसकी फाइनल तैयारी कर ली है. कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाने वाला ड्राफ्ट भी तैयार है. यह जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर में दी. पत्रकारों से चर्चा में गोपाल भार्गव ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के कारण पूर्व में पंचायत चुनाव स्थगित किए गए थे लेकिन अब इसमें और देरी नहीं की जाएगी.

    PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि साल 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. यहां आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार द्वारा नए सिरे से कराए गए परिसीमन को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि प्रदेश के 52 जिलों में 23912 ग्राम पंचायत, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष और 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने हैं.

    पुलिस कमिश्वनर प्रणाली से बहुत फायदे- भार्गव

    मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर गोपाल भार्गव ने कहा कि पिछले 20 सालों से इसे लेकर किंतु-परंतु चल रहा है. अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दृढ़ निश्चय कर लिया है और इसे अगले साल की शरुआत में लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बहुत फायदे हैं. अभी फिलहाल भोपाल और इंदौर में इसे लागू करने की तैयारी है. दो जिलों के परिणामों के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसे लागू करने का विचार है.

    वोटर लिस्ट में बदलाव शुरू

    पंचायत चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने की कवायद शुरू कर दी है. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश से प्रभावित हुईं पंचायतों में वोटर लिस्ट अपडेट की जाएंगी. 6 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी. जानकारी के मुताबिकराज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 26 नवंबर तक उन मतदाताओं की पहचान कर लेंगे, जिनके नाम दूसरे मतदान केंद्रों की सूची में दर्ज होने हैं. राज्य निर्वाचन आयोग फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन करेगा. ये प्रारूप ग्राम पंचायत और अन्य स्थानों पर 29 नवंबर को किया जाएगा. इसके बाद 3 दिसंबर तक आपत्तियां मंगाई जाएंगी. 4 दिसंबर को सभी आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा. वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को कर दिया जाएगा. इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयोग को 2014 की स्थिति में आरक्षण सहित अन्य जानकारियां देगा. इसके आधार पर आयोग निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा.

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