• Home
  • »
  • News
  • »
  • madhya-pradesh
  • »
  • जल संसाधन विभाग घोटाला : EOW ने इंजीनियर को नोटिस भेजकर बुलाया

जल संसाधन विभाग घोटाला : EOW ने इंजीनियर को नोटिस भेजकर बुलाया

EOW  ने बयान लेने के लिए अधिकारी को बुलाया है

EOW ने बयान लेने के लिए अधिकारी को बुलाया है

Bhopal News: इस एडवांस भुगतान के प्रकरण में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है. विभाग के प्रमुख एस एन मिश्रा ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को इसकी जानकारी दी थी. जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास यह मामला आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए.

  • Share this:
भोपाल. मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार (Kamalnath government) के दौरान जल संसाधन विभाग में हुए महा घोटाले (SCAM) की जांच अब EOW ने तेज कर दी है. विभाग के इंजीनियर्स और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करने की तरफ बढ़ रही है. EOWने विभाग के ईएनसी राजीव कुमार सुकलीकर को नोटिस भेजकर 8 जुलाई को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है.इसके बाद इस मामले में EOW में FIR दर्ज हो सकेगी. यह 3 हजार 333 करोड़ रुपए के टेंडर में निजी कंपनियों को 850 करोड़ का एडवांस भुगतान कर देने का मामला था.

जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने इस घोटाले का खुलासा किया था. उनके अनुसार अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच सिंचाई प्रोजेक्ट के आधार पर बांध और हाई प्रेशर पाइप नहर बनाने के लिए 3333 करोड़ रुपये के सात टेंडर्स को मंजूरी दी गई थी. टर्न के आधार पर मंजूर टेंडर्स मुख्य रूप से बांध निर्माण और जलाशय से पानी की आपूर्ति के काम के लिए थे. इसके लिए निर्धारित प्रेशर पंप हाउस, प्रेशराइज्ड पाइप लाइन के साथ-साथ नियंत्रण उपकरण लगाकर पानी सप्लाई की जाना थी.

उसी दौरान मुख्य अभियंता गंगा कहार रीवा सरकार के संज्ञान में ये बात लाए कि गोंड मेगा प्रोजेक्ट के लिए शासन के 27 मई 2019 के आदेश में पेमेंट शेड्यूल के नियम को शिथिल कर एडवांस भुगतान कर दिया गया. इसके बाद शासन ने इसकी छानबीन की तो पता चला शासन ने भुगतान के संबंध में ऐसी कोई छूट नहीं दी थी.

एम गोपाल रेड्डी के समय हुआ था भुगतान
इस एडवांस भुगतान में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है. विभाग के प्रमुख एस एन मिश्रा ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को इसकी जानकारी दी थी. जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास यह मामला आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इंजीनियर्स और अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए EOW को मंजूरी दी थी.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

हमें FacebookTwitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन

टॉप स्टोरीज