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MP NEWS : 27% आरक्षण की मांग को लेकर OBC महासभा का भोपाल में हल्ला बोल

BHOPAL.ओबीसी महासभा के सदस्य पांच से छह सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे

BHOPAL.ओबीसी महासभा के सदस्य पांच से छह सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे

OBC Resevation politics : महासभा के सदस्य सीएम निवास का घेराव कर उनसे मिलने की मांग पर अड़े थे. उन्होंने धरना स्थल अंबेडकर पार्क के बाहर बेरिकेड्स पर चढ़ने की महासभा के सदस्यों ने कोशिश की. पुलिस ने रोका तो सदस्य उनसे उलझ गए. दोनों के बीच ज़बरदस्त झूमाझटकी हुई

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भोपाल. मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी से (OBC RESERVATION) आरक्षण पर सियासत गरमा गई है. आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के सदस्यों ने राजधानी भोपाल में हल्ला बोला. जातिगत अनुपात के हिसाब से आरक्षण कराने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. ओबीसी महासभा के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले 2023 के चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा.

इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे
ओबीसी महासभा के सदस्य पांच से छह सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे. महासभा की मांग है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए. नीट परीक्षा में 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए.ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण, शिक्षक भर्ती, MP PSC, CHO भर्ती परीक्षाओं में 27 फ़ीसदी आरक्षण लागू किया जाए. चयनित शिक्षकों को भी 27फीसदी आरक्षण दिया जाए.

पुलिस और महासभा सदस्यों में झूमाझटकी
महासभा के सदस्य सीएम निवास का घेराव कर उनसे मिलने की मांग पर अड़े थे. उन्होंने धरना स्थल अंबेडकर पार्क के बाहर बेरिकेड्स पर चढ़ने की महासभा के सदस्यों ने कोशिश की. पुलिस ने रोका तो सदस्य उनसे उलझ गए. दोनों के बीच ज़बरदस्त झूमाझटकी हुई. डीआईजी इरशाद वली ने महासभा के डेलिगेशन से बातचीत करने की पेशकश भी की. लेकिन डेलिगेशन ने इंकार कर दिया और सड़क पर धरना देकर बैठ गया. वो पुलिस की गाड़ियों के सामने लेट कर प्रदर्शन करने लगे. उसके बाद सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया. सभी को पुलिस की गाड़ियों में ले जाकर अस्थाई जेलों में छोड़ दिया गया.

कांग्रेस ने दिया समर्थन 
ओबीसी महासभा के आंदोलन में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने पहुंचकर समर्थन दिया. पटेल का कहना है कांग्रेस ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू किया था. अब ओबीसी के साथ ही तमाम दूसरे दलों के आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी. वकीलों के साथ तमाम दलों के पक्षों को कोर्ट के सामने रखेगी.

भाजपा ने कहा- लोकतंत्र में आंदोलन करने का हक सबको
ओबीसी महासभा के आंदोलन पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको हक है. सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है. पीएम और सीएम ने  27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है. सरकार को आरक्षण देने में किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है. आरक्षण का मामला फिलहाल कोर्ट में है. कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए. ओबीसी आयोग को मुख्यमंत्री ने संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है.

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